राजीनामा माग्दै २३ दिनदेखि जारी आन्दोलन नयाँ मोडमा

काठमाडौं १ मङ्सिर  । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै २३ दिनदेखि जारी आन्दोलन नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । चार न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको कित्तामा उभिँदै प्रधनन्यायाधीशले तोकेका मुद्दा हेर्न थालेका छन् । बाँकी १४ न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीश गैरजिम्मेवार भएकाले नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको रक्षामा उभिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै काममा फर्किने संकेत गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्मा तथा तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीले मंगलबारदेखि प्रधानन्यायाधीशले तोकेका बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेर्न थालेका छन् भने अन्य न्यायाधीशले नेपाल बार एशोसिएसनसँगको छलफलमा इजलास फर्कने संकेत गरेका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश गैरजिम्मेवार देखिनु भयो । जति दिन इजलास बन्द भए पनि उहाँ नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भयो भनेर जिम्मेवारी लिने पक्षमा देखिनु भएन’, न्यायाधीशहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले भने, ‘हामी नागरिकको न्यायको अधिकार कुण्ठित भएका विषयप्रति संवेदनशीन छौं ।’ उनका अनुसार न्यायाधीशहरूले भोलिदेखि इजलास फर्कने वा नफर्कनेबारे कुनै निर्णय गरिनसकेको बताएका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने कुरामा हामी पनि सँगै छौं, तर अब आन्दोलनलाई जारी राख्दै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्ने हुनसक्छ र त्यसमा तपाइँहरुको पनि साथ चाहिन्छ’, छलफलमा न्यायाधीशहरूले बारका पदाधिकारीलाई भनेका छन् । गोला तान्दा प्रधानन्यायाधीशसँग एउटै इजलासमा परे नबस्ने शर्त उनीहरुले राखेका छन् ।

बारले न्यायाधीश काममा फर्किने तयारी गरेपछि बार एशोसियसनले सल्लाहकारसँग छलफल गरेर थप कार्यक्रम तयार गर्ने घिमिरेले बताए । न्यायाधीशहरूले बारले प्रधानन्यायायाधीश र न्यायालय सुधारका लागि उठाएका विषयमा आफ्नो सहमति रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आफ्नो धारणामा पनि बदलाव नआउने बताएका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा हामी निरन्तर रहन्छौँ, उहाँले तोकेका पेसी (बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक) हेर्दैनौं । उहाँसँग इजलासमा पनि गर्दैनौं भन्नु भएको छ’, घिमिरेले भने, ‘संवेदनशील विषयका मुद्दा रोक्नु हुँदैन भन्ने कुराले उहाँहरूलाई पिरोलेको रहेछ ।’