उचित प्रतिनिधित्व गराउन पार्टीले ध्यान दिन किन सकेन त : माओवादी

काठमाडौँ १५ पुस । — नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ‘जनयुद्ध’का सहिद परिवारलाई राहत तथा राज्यका निकायका उचित प्रतिनिधित्व गराउन पार्टीले ध्यान दिन किन नसकेको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बुधबार समूहगत धारणा राख्ने क्रममा टोली नेताले जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाको सवालमा उचित निर्णय गर्न नसक्दा निराशा पैदा भएको छ, तत्काल स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ काम गर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शान्ति सम्झौताका क्रममा ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउने भनिए पनि वर्षौं बित्दासमेत अवस्थामा कुनै सुधार आउन नसकेको गुनासोसमेत व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता माओवादी, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता एजेन्डा माओवादीको भए पनि नेतृत्व गर्ने स्थानमा नहुँदा जनताले वास्तविक अर्थमा लाभ हासिल गर्न नसकेको भन्दै पार्टीलाई पहिलो बनाउने योजना र कार्यक्रमको समेत माग भएको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देवप्रसाद गुरुङको विधान मस्यौदामाथि बुधबार ११ समूहका नेताले आफ्नो समूहको धारणा राखेका थिए । बिहीबार थप १४ समूहको तर्फबाट टोली नेताले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यक्रम छ ।

सो क्रममा समूह १४ का नेता टंक राईले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको भए पनि न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारबारे केही पनि नबोलिएको भन्दै स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारमा शून्यः सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने, सदाचारका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित जीवन व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक आन्दोलनमा श्रेष्ठता प्राप्त गर्ने तर तर सरकारमा गएपछि किन जनमुखी काम गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेता राईले आफ्नो समूहको निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘कम्युनिस्ट सत्तामा पुगेपछि किन जनमुखी काम गर्न सक्दैनन् ? यसबारे दस्तावेजमा प्रस्ट पारिनुपर्छ ।’

प्रदेश नम्बर १ का तर्फबाट अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै टोली नेता हर्कबहादुर नेम्वाङले पार्टीभित्र नेता तथा कार्यकर्ताको मूल्यांकनको प्रणाली विकास गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘कसैले अवसर पाइरहने, कसैले कहिल्यै नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ यस्तै पार्टी नेतृत्वको र सहभागी भएका सरकारको उपलब्धिका बारेमा पनि प्रतिवेदनमा समेट्न आग्रह गरे । उनले अध्यक्ष दाहालको दस्तावेज मूलत सही भएको र उसले पार्टीलाई सही मार्गमा लैजाने धारणा राखे ।

यस्तै कार्यकारी पदमा पनि एउटा सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग उठेको छ । दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा बस्न नपाइने व्यवस्था सुनिश्चित गरिए नयाँले अवसर पाउने समूहगत छलफलमा क्रममा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सीमा अतिक्रमणबारे बोल्नुपर्‍यो

सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट आफ्नो समूहको धारणा राख्दै मीनबहादुर कुँवरले पार्टी र सरकारको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न प्रतिनिधिका तर्फबाट सुझाव प्राप्त भएको बताए । उनले सीमा अतिक्रमण तथा सीमा क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधिको नियन्त्रणका लागि पार्टीको स्पष्ट धारणाको माग गर्दै अतिक्रिमित भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ ठोस कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए ।

माओवादीसमेतको पहलमा चुच्चे नक्सा जारी भएको भए पनि व्यावहारिकरूपमा भूमि फिर्ता हुन नसकेको भन्दै उनको समूहले त्यसबारेमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

यस्तै प्रतिवेदनमाथि आफ्नो समूहको निष्कर्ष सुनाउँदै टोली नेताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाका साथ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पार्टीले स्पष्ट योजनाका साथ जनपरिचालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । यस्तै तत्कालीन जनमुक्ति सेनाबारे शान्ति प्रक्रिया अघि र पछिका बहिगर्मित स्वेच्छिक अवकाश लिएका तथा क्यान्टोनमेन्टमा रहेकालाई सांगठिन जिम्मेवारीमा समेट्न तथा उनीहरूको योगदानको कदर गर्नसमेत पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्यस्तै जनयुद्धकालीन मुद्दा तत्काल खारेज गर्न पार्टीकोतर्फबाट पहल गर्नुपर्ने तथा तथा खोकु छिन्ताङलगायत विद्रोहबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राजनीति दस्तावेज र विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिलाई २५ वटा समूहमा विभाजित गरेर मंगलबार बिहानदेखि बुधबार बिहान १२ सम्मको समय छुट्याइएको थियो ।

समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा सल्लाहकार समूहको तर्फबाट रामनारायण बिडारी, प्रदेश २ बाट सत्यनारायण भगत, आयोगको तर्फबाट टंक राई, गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङ, प्रदेश १ बाट अजम्बर काम्वाङ राई र हर्कबहादुर नेम्बाङ, प्रवास समन्वय समितिबाट मनऋषि धिताल, वाग्मती प्रदेशबाट सरल सहयात्री, केन्द्रीय विभागबाट गीता पनेरु, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मिनबहादुर कुँवर र कर्णाली प्रदेशबाट विमला केसीले समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।