लुम्विनीमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने गरी ८ मन्त्रीले सम्पत्ति बिबरण बुझाए, ९को अझै वाँकी

बुटवल १८ माघ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का ९ जना सदस्यले सरकार गठन भएको पांच महिना पूरा हुंदा समेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कतिपयले सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि गोप्य राख्न भनेका छन। आम नागरिकका लागि थाहा नहुने गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ८ रहेको छ। भने बांकी ९ जनाले बुझाएकै छैनन्।लुम्बिनी प्रदेशको १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मध्ये मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सहित पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वीरबहादुर राना, बन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमालले सम्पती बिवरण बुझाएपनि सार्वजनिक गरिएको छैन्।

त्यसैगरी कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भएपनि गोप्य राख्नु भनेर दिएका छन्।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेयले सम्पत्ती विवरण बुझाउने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले समेत गोप्य भनेर सिलबन्दी गरी दिएको बताए। उहांहरुले सार्वजनिक नगर्ने गरी गोप्य दिएपछि हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न मिलेन पाण्डेले भने।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहसराम यादव, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका तिलकराम शर्माले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन। त्यसैगरी स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारु, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाही,शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसिउद्दीन खाँ, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन।यसैगरी स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री, आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुष्मा यादव र पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास राज्यमन्त्री रीना नेपाल विकले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए।

गत साउन २८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कुलप्रसाद केसीले सोही दिन ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का, जनता समाजवादी पार्टीबाट सहसराम यादव, पुर्मती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी तथा सूर्य चुनाव चिन्ह्बाट निर्वाचित अजय शाहीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।त्यसपछि केसीले सरकार गठनको ५९ दिनपछि अर्थात २४ असोजमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। बहाल संख्या अनुसार १६ र कुल सदस्य संख्या अनुसार १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना ९६० दिन० भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।त्यस्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूलाई ताकेता गर्ने र नबुझाएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। तर ऐनको बर्खिलाप गर्दै सरकारका मन्त्रीहरु सम्पत्ति विवरण बुझाउन चासो दिएका छैनन।लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले आफूले सम्पत्ति विवरण दिएको दावी गर्नुभयो । अन्य मन्त्रीहरुको ढिला भएकोबारे आफूले बुझ्ने उहांको भनाई छ ।