बुटवल, १८ माघ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्षको अवधिमा ६७ विधेयक पारित भएका छन्।
प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये ६७ विधेयक पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
दर्ता भएका विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छन्। अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन्।
राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको र गठबन्धन सरकार निर्माणपछि लगातार भएको प्रदेशसभाको अवरोधले राजनीतिक सहमति नबन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेशसभाले ‘बिजनेश’ पाउन सकेको छैन तर अहिले प्रदेशसभा नवौँ अधिवेशन अन्त्यपछि सञ्चालन भएको छैन।
गठबन्धन सरकार बनेपछि आवधिक विधेयकका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो) र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो) दुई विधेयकमात्रै पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाले जनाएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा अधिंकाश विधेयक दर्ता भएर पारित तथा प्रमाणीकरण भएका छन्।
‘उहाँहरूले नियमित अवरोध गर्नुभएको छ तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको माननीयज्यू विपक्षमा बसेर प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भइरहेको अभ्यास छ’, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले भने।
प्रदेशसभामा अवरोध भएका कारणले विधेयक नआएको भन्ने विषय गलत भएको जिकिर गर्दै प्रदेशसभाले आफ्नो काम गरिरहेको उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) का ३७, नेपाली कांग्रेसको १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को १९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको चार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) एक, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र स्वतन्त्र एक सदस्य छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले विगतमा जस्तो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता नभएको उल्लेख गर्दै आवधिक विधेयकका रूपमा दुई विधेयक पारित भएको बताए। ‘राजनीतिक सन्तुलन नहुँदा त्यसको प्रभाव प्रदेश सभामा पनि देखिएको छ’, उनले भने।
प्रदेशसभाले यही माघ २१ गते स्थापना दिवस मनाउँदैछ। विषयगत समिति निष्क्रिय लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न विषयगत समिति अहिले निष्क्रिय भएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यले दल त्याग गरेका कारण त्यसको प्रभाव विषयगत समितिमा देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका छ विषयगत समितिमध्ये चार समिति निष्क्रिय भएका छन्। प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेय साविकको नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रियसभा सदस्य छन्।
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादव दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन्। अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन्।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री भएका छन्। अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमात्रै प्रदेशसभामा रहेको छ।
(राससं)
प्रतिक्रिया