बतास समूहलाई उच्च अदालतले दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौँ १० फागुन – पशुपति क्षेत्रमा धर्मशाला चलाउँदै आएको बतास समूहको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले ९ दिनअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।

बतास समूह पशुपतिमा धर्मशाला संचालनमा पर्यटन मन्त्रालय लगायतले बाधा अवरोध सिर्जना गरेको जनाउँदै पाटन अदालत पुगेको थियो । फागुन १ गते न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले पशुपति विकास कोष समेतका विपक्षीलाई कुनै पनि बाधा, अवरोध सिर्जना नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । उक्त आदेशले दुवै पक्षलाई सोमबार बोलाएको थियो ।

सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायले फागुन १ गते बतासको पक्षमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै पशुपति विकास कोषलाई कानुनबमोजिम अघि बढ्न बाटो खुला गरिदिएका छन् ।

पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनेहरुलाई लक्षित गर्दै भारत सरकारको करिब ४० करोड रुपैयाँ सहयोगमा तिलगंगामा निर्मित ‘नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला’ को ठेक्का बतास समूहलाई कानुन छलेर दिएको पाइएपछि कोषले बतास समूहलाई ३० दिने स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणपत्र दिइएको विषयमा बतास समूह अवरोध सिर्जना भएको भन्दै अदालत पुगेको थियो ।

धर्मशाला भाडामा लगाउँदा सम्झौता नियम र प्रचलित कानुन उल्लंघन भएको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष प्रेम आलेले पुस २७ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिले माघ ११ गते मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै १९ रोपनी जग्गामा फैलिएको धर्मशाला भाडामा दिँदा बतास समूहलाई कानुन उल्लंघनलगायत थुप्रै कमजोरी गरेर सम्झौता गरिएको देखाएको थियो ।