बुटवल, १ भदौं । विवादित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रकरणमा ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात लिएर उपस्थित हुन सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले एक साताभित्र ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात सहित उपस्थित हुन प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख छविराज पोखरेललाई निर्देशन दिएको हो । १२ सय शय्याको १० तले भवन निर्माणका लागि ठेक्का गर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम राज्यको नोक्सानी हुने गरी आर्थिक चलखेलमा प्रतिस्पर्धा खुम्चाइएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन् ।
अदालतमा मुद्दा परेको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत ठेक्कामा सेटिङ भएको ठहर गरेको र अदालतले ठेक्का अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएकाले लेखा समितिले प्राधिकरणका सीईओलाई कागजातसहित बोलाइएको समितिका सभापति विष्णु पन्थीले बताए ।
माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएपछि गत फागुन ८ गते आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रिया पनि मिलोमतोमा गरिएको र राज्यलाई एक अर्ब ४ करोड बढि नोक्सान हुने भन्दै प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख अनन्तराम घिमिरेले ‘दलालको दलाल नबन्ने’ भन्दै चैत १४ गते अस्पतालको टेन्डर रद्द गर्दै राजीनामा दिएका थिए ।
‘नयाँ सीईओ आएपछि पहिला उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएर कमी कमजोरी सच्याउनुको साटो पहिलाकै मिलोमतोलाई निरन्तरता दिंदै अगाडि बढाइएकोले लेखा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, पन्थीले भने ।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी मिलोमतोमा अस्पताल भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाशका न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले उक्त ठेक्का सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अन्तिम छलफलको लागि भदौ ८ गते नियामाअनुसार पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
बुधबार उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा भएको बहसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पत्र इमेल मार्फत माग गर्ने र अदालतमा विचाराधीन निवेदन सहितको मिसिल साथै राखी भदौ ८ गते नियामाअनुसार पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साउन १९ गते पत्र नै काटेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा सेटिङ भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई ठेक्का सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया