प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सार्वजनिक लेखा समितिहरूको प्रथम सम्मेलन सुरु



बुटवल, २१ भाद्र ।

प्रदेश सभाअन्तर्गतका सार्वजनिक लेखा समितिहरूको प्रथम सम्मेलन बुटवलमा सुरु भएको छ । ५ वर्षसम्म समितिमा रहेर आफूले गरेका कामको अनुभव, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्न मंगलबार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।

सम्मेलनमा समिति सभापतिहरूले लेखा समितिमा रहेर आफूले ५ वर्षसम्म गरेका क्रियाकलापहरूको प्रस्तुति गर्नेछन् । जसमा आफ्नो प्रदेशको समितिबारे जानकारी, आफूले गरेका महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप, त्यससम्बन्धका अध्ययन, खोजबिन, अनुगमन र अध्ययनका सफलता, सरकारी सहयोग, काममा चुनौती र समस्यालगायतका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने आयोजक लुम्बिनी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विष्णुप्रसाद पन्थीले बताए ।

समितिलाई विषयवस्तु र आगामी क्रियाकलापबारेमा पूर्वप्रदेश सभा सचिव तथा संसदीय मामिला सचिव डा मानबहादुर विश्वकर्माले सहजीकरण गर्नेछन् । सम्मेलनले लुम्बिनी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको आयोजना रहेको सम्मेलनमा यूएनडीपीको संसद् सहयोग परियोजनाले सहकार्य गरेको छ । सम्मेलनमा मुलुकका ७ मध्ये ५ प्रदेशका सभापति र समितिका सचिवहरू सहभागी छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति जसमा सबै प्रदेशका प्रदेश सरकार र त्यस मातहतका निकायले गर्ने कामलाई आर्थिक, नीति र विधिगत रुपले सही ढंगबाट हिँडाउने, पारदर्शी र सुशासनबाहिर गएका क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने र त्यसलाई सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम सार्वजनिक लेखा समितिले गर्छ । लेखा समितिलाई जति सक्रिय बनायो सरकारका काम त्यति पारदर्शी, फलदायी र जिम्मेवारपूर्ण बन्न सक्ने भएकाले कार्यकालको अन्तिम समयमा भए पनि सम्मेलन आयोजना गरिएको प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईंले बताए ।

प्रकाशित : २१ भाद्र २०७९, मंगलबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६