दुई वर्षपछि निवेदनको अभिलेख राखिँदै

घोराही ३१ भदौ । दाङमा करिब दुई वर्षपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले दिएको निवेदनको अभिलेख गर्न थालिएको छ। सरकारले गत साउनमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति गठन गरेपछि लामो समयदेखि पालिकाहरूमा थन्किएका निवेदन अभिलेख हुन थालेका हुन्।
सो समिति गठनसँगै भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ। पहिलो चरणमा बबई गाउँपालिका र घोराही उपमहानगरपालिकालगायत सातवटा पालिकाको निवेदन सङ्कलन गरिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेकालाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
२०७८ साल चैतसम्ममा सङ्कलन गरिएका निवेदन प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ। डाटा प्रविष्टीको काम सकिएपछि नापीको काम नभएको ठाउँमा जग्गाको नापी गर्नका साथै नक्साको काम अगाडि बढाइने अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभएको छ।
जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिने जिल्लाभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या ५५ रहेको जानकारी अध्यक्ष रेग्मीले दिनुभयो।