ठगीएका बार अध्यक्ष न्यायधीशबाटै पीडित

दाङ, २२ मंसिर ।
दाङ जिल्ला अदालतले ८४ लाख ठगी गरेका एक भारतीय नागरिकलाई १५ लाख धरौटीमा छाडेपछि अधिवक्ताहरु नै विरोधमा उत्रिएका छन् । जिल्ला बार एसोसिएसन दाङ्गका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे आफैं ठगिएको मुद्धामा ठगि रकम भन्दा ज्यादै न्यून धरौटी लिएको भन्दै अधिवक्ताहरु नै विरोधमा उत्रिएका हुन् । जिल्ला न्यायधिश जगत बहादुर पौडेलले रिसिइभी साधेरै अधिवक्ता घिमिरेको मुद्धामा धरौटी रकम ठगी भन्दा ज्यादै न्यून आदेश गरेको अधिवक्ता प्रदिप गौतमले बताउनुभयो ।
जिल्ला बारको अध्यक्ष रहेका घोराही १३ का घिमिरे भारतीय नागरिक संजय कुमार शर्मा संग ठगिएका हुन् । अधिवक्ता घिमिरेले दायर गरेको ठगी मुद्धामा मंसिर २५ गते न्ययधिश पौडेलले भारतीय नागरिक सञ्जयकुमार शर्मालाई १५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशपछि उनी धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । सञ्जयले देउखुरीमा आधारशीला सिमेन्ट उद्योग मलमला रहेको र आफ्नो सिमेन्ट कम्पनीको शेयर धनीसहित मालिक रहेको भन्दै घिमिरेलाई सो सिमेन्ट कम्पनीको शेयरधनी बनाउने भन्दै सो रकम ठगी गरेको घिमिरेले बताए । उनले अदालतले पीडकलाई धरौटी लिई छाडिदिएपछि न्याय नपाएको दुखेसो पोखे । प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा ठगी गर्ने भारतीय नागरिकको नाममा कुनै पनि कम्पनी नरहेको, शेयर पनि नभएको, प्रमाणपत्र नभएको भेटिएको थियो । भारतीय नागरिक सञ्जयले शेयरधनी बनाउने नाममा घिमिरेलाई विश्वासमा पारेर उनीबाट नगद र चेकबाट गरेर ८४ लाख असुलेका थिए ।

प्रतिवादीले अदालत, प्रहरीमा अपराध स्वीकार गरेको र ठगीको अभियोगमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना हुने मुद्दामा पीडकलाई धरौटीमा छोड्नुले अदालतबाट न्याय पाउने आश नै मरेको बारका पूर्व अध्यक्ष प्रदिप गौतम बताउछन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७–२ (ख) मा १ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने अभियोगमा विदेशी नागरिक संलग्न रहेकोमा धरौटीमा नछुट्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा अदालतबाट कानून नै उलङ्घन गरिएको गौतमले बताए । ठगी आरोपितले अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा ५० लाख आफूले लिएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ठेगाना समेत नखुलेका भारतीय नागरिकलाई बिगो ८४ लाख रहेको मुद्दामा १५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छोड्नुले शंका पैदा गरेको पीडितको आरोप छ ।

उनले भारतीय नागरिकलाई यसरी तारेखमा छोड्दा भोलि आरोपीले तारेख छोडी भारतमै बसेमा नेपालमा ल्याई कारबाही गर्न सक्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा यसरी बिगोभन्दा न्यून धरौटीमा छोडिनु राम्रो कुरा नभएको दावी गरेका छन् । साभार जनआस्था