देउखुरीमा जारी रिले अनसन स्थगित : ३० दिन भित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति

दाङ २९ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै सञ्चालन गरेको रिले अनसन स्थगित भएको छ ।लुम्बिनी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्ष बीच बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले अवको ३० दिन भित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सहमतिमा हालका लागि अनसन स्थगित गरिएको नागरिक जनदवाव तथा संघर्ष समितिका प्रवक्ता मिनराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । गत वैशाख १७ गते देखि नागरिक स्तरबाट नागरिक जनदवाब तथा संघर्ष समिति गठन गरि नागरिककै अगुवाईमा आन्दोलन घोषणा गरी वैशाख१९ गते देखि दवाबमुलक आन्दोलन स्वरूप पहिलो चरणमा रिले अनसनको गरे पछि दसौं दिनका दिन सरकारले वार्तामा बोलाएको हो ।
लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट बैठकले जग्गा फुकुवाका लागि विना विभागिय मन्त्री धनबहादुर मास्कीको संयोजकत्वमा गठित पहल तथा सिफारिस समिति संग भएको द्विपक्षिय वार्ताले गठित उक्त समितिले विज्ञ पदम वैदिक सहितको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट राखिएको मागलाई समेत मध्यनजर गरि प्रतिवेदन पेश गरी बढिमा ३० दिनको समयाबधी भित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सहमति अनुसार हालका लागि रिले अनशन स्थगन गरिएको भए पनि आन्दोलन फिर्ता नभएको प्रवक्ता अधिकारीले बताएका छन् । समितिले अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि ३० दिनको समय माग गरे अनुरुप सो अवधि सम्म अनसन मात्र स्थगन गरिएको बताइएको छ ।
तत्कालिन प्रदेश ५ सरकारले राप्ती गाउँपालिका पुरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२ र ३ तथा सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८(९ गरि कुल १४ वडालाई राजधानी स्थल बनाई २०७७ असोज २० गते स्थायी राजधानी घोषणा हुनुपुर्ब २०७७ असोज १६ देखि हाल सम्म गरि ९३२ महिना देखि० सो क्षेत्रको जग्गा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले जग्गा रोक्का गरेको थियोे ।
लामो समय सम्म जग्गा रोक्का हुँदा आम सर्वसाधारणको दैनिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, एवम् उद्योगी, व्यावसायीहरूको व्यापार व्यवसायीमा समेत समस्या परेको छ । भने अंशबन्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् वित्तिय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन समस्या भएको छ ।राजधानी स्थलका १४ वटा वडाका कृषक, उद्योगी, व्यावसायी लगायत आम सर्वसाधरण हरुलाई परेको असरलाई मध्य नजर गर्दै लामो समय देखि विभिन्न चरणमा, विभिन्न संघ संस्था राजनैतिक दलहरुबाट लिखित तथा मौखिक ध्याकर्षण गराउँदा समेत प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवामा बेवास्ता गरे पश्चात् २०८० वैशाख १७ गते देखि नागरिक स्तरबाट नागरिक जनदवाब तथा संघर्ष समिति गठन गरि आन्दोलन सुरू भएको थियो ।