रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता खारेज गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन

लुम्बिनी २९ माघ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

लुम्विनी बिकास कोषले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पुर्व घरवेटी सारदा प्रसाद अधिकारी पुत्रलाई जिम्मा लगाउने सहमती गरेको थियो। उक्त सहमती बारे समाचार सार्वजनिक भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितीले चासो दिएर सम्झौताका कागजात मागेको थियो।समितिको आइतबारको बैठकले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी खारेज गर्न निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए।

पश्चिम नवलपरासीको ुरामग्राम क्षेत्र विकासको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड का पुर्व घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो।

रामग्राम गौतम बुद्धको अस्थिधातु राखिएका आठ स्थलमध्ये एक मानिन्छ। उक्त स्तुपा घरवेटी पुत्रलाई दिएपछि उनकै ब्यवस्थापनमा मंसिर २६ गते १२ बजेर १२ मिनेट जांदा प्रधानमन्त्री दाहालको जन्मदिन र सोही समय पारेर रामग्राममा दिप प्रज्ज्वलन गरिएको थियो। लेखा समितिले यसमा सं‌लग्नमाथि अनुसन्धान गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।रामग्राम परियोजनामा स्थानीयको करिब ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी संरचना निर्माण गर्न प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने सहमति छ।