काठमाडौ ३ फागुन ।यदि राजनीतिक नेतृत्वको साथ, संरक्षण र स्वामित्व हुँदैनथ्यो भने बालुवाटारको जग्गा घोटाला हुन सक्दैनथ्यो। तल्ला तहका कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयले पठाएका टिप्पणी र प्रस्तावहरू पटकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट सदर भएका छन्। मन्त्रिपरिषदबाटै ताकेता भएको छ। मन्त्रीहरूले मन्त्रालयबाट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका छन्।तर, यस प्रकरणमा छानीछानी राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। कर्मचारी र बिचौलिया मात्र दोषी ठहर भएका छन्।
अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो, मन्त्रिपरिषद्का ०६६चैत २९, ०६७ वैशाख ३१, ०६७ साउन २८ र ०६९ असोज १८ का निर्णयबाट ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउन सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिइयो। अनधिकृत व्यक्तिको हक स्वामित्व स्थापित गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरियो।ती निर्णय हुँदाका प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराई थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउने अधिकार आफूसँग नरहेको भन्दै अख्तियारले हात झिकेको थियो।
०७६ माघ २२ को अख्तियारको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरूका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गासम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाउने।’माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री थिए।उनी प्रधानमन्त्री हुँदाको अवधिमा बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रयोग तथा स्वामित्वसम्बन्धी तीनपटक मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएको छ। ती निर्णयबाट सरकारी सम्पत्तिमा क्षति र व्यक्तिलाई हानि पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्ष थियो।मन्त्रिपरिषद्को ०६६ चैत २९ मा बालुवाटारस्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो।
बालुवाटारको सोही जग्गामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायत राज्यका प्रमुख अंगका प्रमुख पदाधिकारीका निवास छन्।त्यस्तै ०६७ वैशाख ३१ मा पनि थप निर्णय भएको छ। त्यसपछि यी दुवै निर्णयमा संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट ०६७ साउन २८ मा अर्को निर्णय भयो। यी निर्णयबाट नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनी जग्गाधनी भएको सरकारी जग्गा र राजकुलो र बाटो समेतका सार्वजनिक जग्गा अनधिकृतरूपमा व्यक्तिविशेषलाई जग्गाधनी र मोहीसमेत कायम गरेको पाइएको छ। साथै, विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सरकारी निवासभित्रको जग्गासमेत पर्ने गरी निजी प्लटिङमा बाटोको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यबाट ८ मिटर चौडाइ र ५७० मिटर लम्बाइको बाटो कायम गरेको पाइएको थियो।बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० सम्म प्रधानमन्त्री थिए।
उनका पालामा नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता मेटाई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको प्रस्ताव सदर भई कार्यान्वयनका लागि मातहत निकायमा पठाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०६९ असाजे १८ गते समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।त्यही निर्णयका आधारमा ०६९ माघ ५ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका गुठी प्रशासकबाट निर्णय पर्चा खडा गरी समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको सरकारी जग्गामा गुठी कायम गरेको गरिएको छ। गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, काठमाडौँबाट अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मोही नामसारी गरिएको छ। र, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत बाँडिएको छ।यिनै निर्णयका कारण सरकारले अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिएको जग्गा पनि व्यक्तिका हातमा पुगेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले अध्यक्षता गरेका मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका हातमा पुर्याउने सहयोग मिलेको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा मुद्दा चलाउने अधिकार आफूसँग नरहेको भन्दै हात झिकेको थियो। दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग अख्तियारले बयान भने लिएको थियो।उता सरकारी लिखत किर्ते मुद्दामा पनि सीआईबीले पनि यी दुवै जनासँग बयान लियो तर अभियुक्तका रूपमा मुद्दा चलाएन।
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी आदिविरुद्धमा भने अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। यस्तै ती प्रस्ताव तयार गर्ने शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका पदाधिकारीलाई पनि मुद्दा चलाएको थियो।नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा २०७६ माघ २९ गते दायर सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन।बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ३ पूर्वमन्त्रीले पनि सफाइ पाएका छन्।यस मुद्दाका हाइप्रोफाइल अभियुक्तमध्ये सर्वाधिक उच्च पदमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठले सफाइ पाएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीको एकल भूमिका नहुने तर्क विशेष अदालतले गरेको छ।गच्छदारले उपप्रधान तथा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री छँदा आफ्नो अधिकारक्षेत्रमै नपर्ने बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको अख्तियारको अभियोग थियो। उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।उनीबाट ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो।
पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट पनि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो।अर्का पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीका नाममा ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। सरकारी जग्गा गुठीका नाममा कायम गर्ने र नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका हातमा जग्गा पुर्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएको उनीमाथिको अभियोग थियो।तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा २०६५र२०६६ सालमा तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषदमा आफूले प्रस्ताव पठाएको गच्छदारले अदालतसँग बताएका थिए।त्यसबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। गुरुयोजना लागू गर्न सचिवले तयार गरी पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको उनको बयान थियो।
प्रतिक्रिया