बुटवल उपमहानगरमा आफूखुसी सरकारी जग्गा बाँड्ने क्रम बढ्यो

रुपन्देही १७ फागुन । बुटवल उपमहानगरमा आफूखुसी सरकारी जग्गा बाँड्ने विषय पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो । सार्वजनिक जग्गा आफ्नो संघसंस्थाको नाममा बनाउने र त्यसको भोगचलन संघसंस्थाहरुले गर्दै आएका छन् ।त्यसरी जग्गा बाँडिएका कारण पुरानो बुटवलमा सार्वजनिक जग्गा कतै बाँकी छैन पछि थपिएको साविक मोतीपुर र सेमलारमा रहेका यस्ता जग्गाहरु अहिले विभिन्न संघसंस्थाको नाममा बाँडिन थालेका छन् ।जिल्ला प्रशासन, उपमहानगरसमेतको जानकारीबिना त्यसरी जग्गा वडाकै केही जनप्रतिनिधिको तजविजमा बाँड्न थालिएपछि अहिले विरोध हुन थालेको छ । साविकका मोतीपुर र सेमलार गाविस अहिले उपमहानगरका १४ देखि १९ वटा वडामा रहेका छन् । ती क्षेत्रमा रहेका केही सार्वजनिक क्षेत्रहरु अहिले विभिन्न संघसंस्थाले आफ्नो नाममा बनाएका छन् ।
पछिल्लोपटक बुटवलको वडा नंं १७ रानीगन्जमा रहेको सरकारी जग्गामा एक दर्जन बढी संघसंस्थाले भवन र अन्य प्रयोजनका लागि भन्दै सूचना पाटी ९बोर्ड० अनधिकृत ढंगले गाडेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलको सामुन्ने ती संस्थाले २ कठ्ठादेखि ५ कठ्ठासम्म गरी दुई बिघा बढी सरकारी जग्गा हडप्न बोर्डहरु गाडेका छन् ।तर वडामा रहेको सरकारी जग्गामा यसरी भवन बनाउने बोर्ड राख्दा वडा कार्यालय र बुटवल उपमहानगरपालिका भने बेखबरजस्तै बनेको स्थानीयको भनाइ छ ।खुद्रा किराना व्यवसायी संघ, नेपाल हाप्किडो संघ, थारु कल्याणकारिणी सभा, भिन्धो नेवा समाज, एकल महिला समूह, ब्राह्मण समाज र नाम नखुलेको संस्थाको छात्रावास भवन निर्माण प्रयोजन लेखिएको बोर्डहरु गाडिएका छन् ।
यसअघि जनआत्मा निर्भरता विकास समूह नामको एनजीओ,शान्तिदीप खानेपानी,मगर महिला समूह,कुमाल समाज,जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रले पनि भवन बनाउने भन्दै बोर्ड गाडेका छन् । कतिपय संस्थाले भवन निर्माण शुरु गरेका छन् । केही संस्थाले यसअघिका मेयर शिवराज सुवेदीको कार्यकालमा बोर्ड राखेका थिए भने धेरैजसोले हालका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयको पालामा राखेका हुन् ।यहाँको ८ सय १३ बिघा जग्गामा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रकृया अघि बढेको छ । यसमा केही निजी र सार्वजनिक जग्गा परेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेकाले राकिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गाधनी पुर्जा बनेपनि स्थानीयले विरोध गरेका कारण यो समस्यामा परेको छ ।
पछिल्लोपटक स्थानीयको विरोधलाई मध्यनजर गर्दै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन र अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि करिब ३ सय बिघा जग्गा छुट्टाउनुपर्ने भन्दै ५ सय बिघामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी भएपछि सरकारी जग्गा अतिक्रमण बढ्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण बढ्न थालेपछि स्थानीय युवा र बुद्धिजीवीले अतिक्रमण रोक्न दबाब दिएपछि वडा नंं १७ का वडा सदस्य तुल्सी चौधरी संयोजक रहेको सर्वदलीय जग्गा संरक्षण समिति गठन गरेको छ । तर उक्त समितिले बोर्ड राख्न आउनेलाई रोकेको र राखेका बोर्ड हटाएको छैन ।स्थानीय विजय ढकालले २०५० सालदेखि बसोबास र जोतभोग गरेका सुकुम्बासीले जग्गाको लालपुर्जा नपाएको उल्टै उनीहरुको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा दिएर अलपत्र पारेको अवस्थामा संघसंस्थालाई मनपरी जग्गा बांड्नु गैर कानूनी र न्यायोचित नभएको बताए । उनले वडा सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको संरक्षण समिति हो कि वितरण समिति हो भन्ने प्रश्न उठेको बताए ।
स्थानीय गणेश दाहालले विगतमा सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाउँदा स्थानीय र विद्यार्थी समेत मिलेर वस्ती हटाई संरक्षण गरेको जग्गा अहिले दलीय मिलेमतोमा बाँड्नु आपत्तिजनक भएको बताए । सर्वदलीय बैठकमा अतिक्रमण तत्काल हटाएर जग्गा संरक्षण गर्न माग गरे पनि संरक्षण समितिले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
स्थानीय अगुवा ग्यामलाल भुसालले यसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुँदा वडा र उपमहानगरको नेतृत्व रमिते बन्नुले सशंकित बनाएको बताए । सरकारी जग्गा यसरी हडप्न सहज वातावरण बनाउन वडाका जनप्रतिनिधिको मिलेमतो र आर्थिक चलखेलविना यो सम्भव नहुने भुसालको तर्क छ । वडा र नगरका जनप्रतिनिधिले सहमति वा ग्रीन सिग्नल नदिई सरकारी जग्गामा भवन बनाउने हिम्मत कसले नगर्ने र जग्गा संरक्षण नभएन कारवाहीका लागि अख्तियारमा जाने उनले बताए ।

आफूखुसी जग्गा वितरणको एमालेले विरोध गरेको छ । एमाले वडा नंं १७ का अध्यक्ष राजु पाण्डेले सरकारी जग्गामा अस्पताल वा विश्वविद्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर मात्रै दिन सक्ने हुँदा अहिलेको गैरकानूनी काममा गरिएको वितरणको विरोध गरिने बताए । उनले सरकारी जग्गा यसरी वितरण गर्न नपाइने भन्दै तत्काल बोर्ड हटाएर संरक्षण गर्न माग गरे ।यता वडाअध्यक्ष ज्ञानबहादुर रेश्मी मगरले अघिल्ला वडाध्यक्षकै पालादेखि अतिक्रमण शुरु भएको र अहिले संघसंस्थाले भवन बनाउँछौं भनेर माग्न आएपछि दिएको स्वीकार गरे । अहिलेसम्म बोर्ड गाडेकालाई दिने तर अब जग्गा माग्न आउनेलाई नदिने कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा लालपुर्जा आइसकेको जग्गामा संघसंस्थालाई भवन बनाउन दिने आधिकारिक निर्णय नभएको बताए । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले वडा वा नगरले सरकारी जग्गामा कसैलाई भवन बनाउन दिने कुरा गैरकानुनी हुने भन्दै तत्काल बोर्ड नहटाए कानूनी दायरामा ल्याउने बताए ।पछिल्लोपटक स्थानीय सरकार बनेपछि धेरै सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका जग्गाहरु यसैगरी बाँडिएका छन् । यसरी जग्गा पाएर भवन बनाउनेहरु अधिकांश सरकारी राजश्वमा समेत नगई आफूखुसी संरचना निर्माण गरेका हुन्छन् । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियान चलाइरहेका भुवनेश्वर अर्यालले नगरभित्रको सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचनाको लगत निकाल्नुपर्ने र उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
अर्यालले पहुँचको आधारमा दलहरु मिलेर बाँडचुँड गर्ने, संघसंस्थाका अगुवाहरुले त्यसलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसरी सरकारी जग्गा वितरण गरेर लुट मच्चाउन नपाइने भन्दै नगर क्षेत्रमा रहेको सबै सार्वजनिक जग्गाको तत्काल सार्वजनिक गर्दै त्यसको संरक्षण गरिनुपर्ने र त्यसमा आफूले साथ दिने जनाए ।