बुटवल २१ चैत । सरकारले ५ वर्ष अघि नै खारेज गरेको यातायात व्यवसायी समिति सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्युँताएको छ । यातायात व्यवसायी समिति खारेजीको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटको पक्षमा मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालले फैसला गरेसँगै यातायात व्यवसायी समितिहरू सञ्चालन तथा नवीकरणको बाटो खुलेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समितिको नाममा व्यवसायीहरूले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट (एकाधिकार) कायम गरेको भन्दै २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट देशभरका सबै सडक सञ्जाल तथा रुटमा कायम यातायात समिति खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो । यसअघिको समितिको रूपमा रहेका यातायात व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई खारेज गर्दै सरकारले रुट पर्मिट तथा यातायात सेवा सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा व्यवसायीहरू कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । योसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै यातायात सङ्घ तथा समितिहरू खारेजीमा परेका थिए ।
तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको छाता सङ्गठनमा रहेको कोशी बस व्यवसायी सङ्घले सरकारको यस खालको निर्णय खारेज गर्दै पुरानै यातायात समिति कायम गर्न माग राख्दै नेपाल सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी समेतलाई विपक्षी बनाई २०७५ असार ३२ गते सर्वोच्चमा रिट
दायर गरेको थियो । सोही रिटको पक्षमा निर्णय सुनाउँदै बुधबार न्यायाधीशद्वय मल्ल र ढकालले फैसला गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसला आएसँगै खुसी हुँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका यातायात व्यवसायी पुण्यप्रसाद सिटौला ९सरोज० ले आफूहरूलाई सर्वोच्चले न्याय दिएको बताए ।
‘जतिबेला सरकारले हामी यातायात व्यवसायीहरूलाई सिन्डिकेटधारी भनेर अपमान र अन्यान्यपूर्ण व्यवहार गर्दै समिति खारेजीको घोषणा गरेको थियो । ५ वर्ष अघिको सरकारको सो निर्णय गलत थियो भन्ने प्रमाणित आज सर्वोच्चले गरिदिएको छ । हामी सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरू सर्वोच्चको निर्णयमा खुसी छौँ,’ सिटौलाले भने ।
५ वर्षदेखि यातायात व्यवसायीहरूका सबै खाले समितिहरू खारेज गरेर कम्पनीमा गएको भनिए पनि हालसम्म सरकारले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको सिटौलाको आरोप छ । ‘यातायात समिति खारेज भएको आज ६ वर्ष बितिसक्यो । तर, कम्पनी मोडलमा गएको यत्रो समय बितिसक्दा समेत सरकारले एउटै कार्यविधि, नीति नियम बनाउन सक्यो रु,’ प्रतिप्रश्न गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘बरु समिति हुँदा व्यवसायीहरूले सहज सेवा सुविधा पाएका थिए । व्यवसायीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाएका थिए भने कुनै अप्रिय दुर्घटनामा समितिले नै त्यसको सुरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले कम्पनीमा गएपछि नत समिति रह्यो नत सरकारले नै सुरक्षण गरेको छ । यो व्यवसायीहरूका लागि हानिकार मात्र नभएर अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो,’ सिटौलाले भने ।
व्यवसायीहरूको चल अचल सम्पत्तिमा राज्यको नियन्त्रणकारी नीति लादेको भन्दै सिटौलाले सर्वोच्चले व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेको उनले बताए ।यसैगरी, महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले समेत सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्दै व्यवसायीहरूको पक्षमा निर्णय आएको बताए ।
तर संघीय सरकार, यातायात व्यवस्था विभाग भने सर्वोच्चको फैसलाबाट अन्योलमा परेको छ । हालै मात्र विभागको नेतृत्व सम्हालेका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजाल पुरानो व्यवस्था के थियो रु र सर्वोच्चको फैसला के आयो रु फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म केही भन्न नसकिने बताउँछन् ।‘मैले विभागको नेतृत्व सम्हालेको धेरै भएको छैन । पहिलेको व्यवस्था के थियो र के परिवर्तन भए अध्ययन गर्नै बाँकी छ,’ महानिर्देशक रिजालले रातोपाटीसँग भने, ‘थप समितिको सन्दर्भमा के हुने र कम्पनीको मोडालिटीको सन्दर्भमा अब के हुने भन्ने विषय फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।’फैसलाले केके कुरामा यातायात व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेको हो र विद्यमान यातायात ऐन तथा व्यवस्थामा के भनेको छ पूर्ण पाठ नै कुर्नुपर्ने महानिर्देशक रिजालको भनाइ छ ।
२०८० वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०७५ साउन १ गतेदेखि संस्था दर्ता ऐन २०३४ र ऐन नियमावली बमोजिम स्थापित यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्था र समितिहरूको नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्दै सबै यातायात समितिहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको थियो ।यसरी खारेज गरिएको समिति मातहतका यातायात व्यवसायी र सवारी साधनहरूलाई कम्पनी मातहतमा ल्याउने र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ, संस्था र समितिका चल अचल लगायतका सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया