खोज–अनुसन्धान

प्रस्तावित यौनहिंसासम्बन्धी विधेयकमा थप सुधारको आवश्यकता



काठमाडौँ, ३० कात्तिक

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौनहिंसासम्बन्धी तयार पारेको विधेयकमा थप सुधारको आवश्यकता रहेकामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्च र इक्वुलिटी नाउले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तावित विधेयकमा थप सुधारको आवश्यकता औाल्याइएको हो । यौनहिंसासम्बन्धी वकालत पत्र प्रस्तुत गर्दै मञ्चकी अधिवक्ता दिदीक्षा सिंहले मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा मुख्य गरी पाँच वटा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । जबरजस्तीकरणीको परिभाषा, सहमतिको परिभाषा, नजिकको उमेर समूहसम्बन्धी अपवाद, वैवाहिक बलात्कार र हद म्यादसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति विरुद्ध वा उनीहरूबीच हुने असहमतिको यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने गरी विधेयक तयार पारेको मञ्चको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसलाई युएन मोडेल बलात्कार कानुनअनुसार लिङ्ग वा लैङ्गिक पहिचानको भेदभाव नगरी सबै व्यक्तिलाई समान संरक्षण प्रदान गर्न, तथा शरीरको कुनै पनि अङ्ग वा वस्तुद्वारा योनि, गुदद्वार वा मुखमा जुनसुकै मात्रामा गरिने गैर–सहमतिको यौन प्रकृतिको प्रवेशलाई अपराध घोषित गर्न कानुनमा संशोधन गर्न सुझाइएको छ । यसैगरी सहमतिलाई स्वेच्छिक तथा स्वतन्त्र इच्छाबाट दिइने स्वीकृतिको रूपमा स्पष्ट र सकारात्मक रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ र यसलाई पीडितको मौनता, प्रतिवादको अभाव, विगतको यौन इतिहास, पेसा वा सम्बन्धका आधारमा सहमति अनुमान गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पनि मञ्चले जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २१९(२) (ख) मा संशोधन गरी ‘होस ठेगानमा नरहेको’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा अचेत अवस्था, निद्रा र नशा (मादकपदार्थ, लागुऔषध सेवन) लाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने गरी मञ्जुरी दिन नसक्ने असक्षमताको स्पष्ट मापदण्ड राख्ने सुझाइएको छ । १८ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीबीच दुई वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको अन्तर भई सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा एक वर्षसम्म कैद हुने नयाँ उपदफा (४) प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै किशोर–किशोरी कमसेकम १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गरिनुपर्ने अधिवक्ता सिंहले बताउनुभयो । डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति–अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई भने यस अपवादबाट पूर्ण रूपमा अलग राखी कडा सजायको दायरामा ल्याउन सुझाइएको छ । वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्तीकरणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने संशोधनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई वैवाहिक स्थिति जे–जस्तो भएता पनि वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य सामान्य बलात्कार सरह समान दण्ड–सजायको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । यसैगरी हदम्यादका सम्बन्धमा पनि न्यायमा पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न र अपराधीलाई उम्किन नदिन बलात्कारका अपराधहरूमा तोकिएको हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरिएको छ । कार्यक्रमको उद्देश्यबारे इक्विलिटी नाउकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सञ्चार अधिकृत आकांक्षा सक्सेनाले प्रकाश पार्दै यौनहिंसाविरुद्धको कानुन निर्माणमा नेपालले देखाएको चासो सकारात्मक भएको बताउनुभयो । कानुन निर्माण र कार्यान्वयन उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल र विश्वमा यौनहिंसाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । हिंसा पीडितको ठूलो हिस्सा उजुरी गर्न जाँदैनन्, मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अभिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित पाँच कुरामा संशोधन गरिए पीडितले उजुरी गर्न सहज वातावरण बन्न सक्ने बताउनुभयो । मञ्चकी अधिवक्ता बिनु लामाले न्यायमा पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । —

Powered By Orson Infotech

प्रकाशित : १ मंसिर २०८३, सोमबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६