कपिलवस्तु, १० वैशाख । लुम्बिनीमा प्रदेशमा विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई सकस परिरहेको बेला दलहरू अझै मन्त्री थप्न दबाब दिइरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ७ जना विना विभागीय मन्त्री छन् । वैशाख ६ गते नियुक्त भएका विना विभागीय मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन् ।
कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका जसपाका भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा आइतबार दिएका छन् । जसपाले थप एक मन्त्रालय माग गरे पनि नपाएपछि अहिरलाई फिर्ता बोलाइएको जसपामा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले बताए ।
अध्यक्ष यादवले सरकार गठन गर्ने बेलामा जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने सम्झौता भएको दाबी गरे । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट धर्मबहादुर चौधरी विना विभागीय मन्त्री बने पनि उसले थप एक मन्त्रालय माग गरिरहेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश सभा सचेतक नरमाया ढकालले सरकार गठन गर्ने बेलामा दुई वटा मन्त्री दिने आश्वासन दिइएको बताउँदै अहिले नियुक्त भएका चौधरीलाई तुरुन्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र अर्को एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अडान रहेको बताइन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले थप मन्त्रालय माग गरिरहेको समयमा मुख्यमन्त्रीकै पार्टी नेकपा माओवादीबाट कृष्णा केसी (नमुना) लाई मन्त्री बनाउन बाँकी छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केसीलाई छिटै मन्त्री बनाउने बताए ।
लुम्बिनीको ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले ७ जनालाई विना विभागीय र ३ लाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् । मुख्यमन्त्री महराले ७ मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । सत्ता जोगाउनका लागि मुख्यमन्त्री महराले प्रदेश सभामा एक सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सदस्यलाई पनि मन्त्री बनाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय छन् । चैत २३ नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री जोख बहादुर महराले माओवादीका दीपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य, एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक र जनता समाजवादी पार्टीका भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि मन्त्री बनाए पनि मन्त्री अहिरले राजीनामा बुझाएका छन् । तर उनको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन ।
वैशाख ६ गते नियुक्त भएका ७ जनाले भने जिम्मेवारी पाउन बाँकी छ । धर्मबहादुर चौधरी, दिनेश पन्थी, अर्जुनकुमार केसी, भूमिश्वर ढकाल, रत्नबहादुर खत्री, खड्ग बस्नेत र भगवती अधिकारी विना विभागीय मन्त्री छन् । उनीहरूको मन्त्रालय तोक्न मन्त्रालय टुक्र्याउनु पर्ने अवस्था छैन । तर आफ्नै पार्टीका सांसददेखि सत्ता गठबन्धनका अन्य घटकसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने मन्त्रालय टुक्र्याउनुपर्ने हुन्छ ।
जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्ने हो भने मन्त्रालय टुक्र्याउनुको विकल्प नभएको माओवादी लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दीपेन्द्र पुनले पनि अब मन्त्री थप्दा मन्त्रालय बढाउनुपर्ने बताए । उनले सकेसम्म मन्त्रालय विभाजन नगर्ने प्रयास रहे पनि सबैको सहमति भए टुक्र्याएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने प्रस्ट पारे ।
प्रदेश सभामा २९ सांसद रहेको एमालेले ५ र ११ सांसद रहेको माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित २ मन्त्रालय लिएको छ । साना दलहरूबाट एक–एक जना मन्त्री बनेका छन् ।
एमाले भने मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउन नहुने पक्षमा छ । एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले धेरै मन्त्री बनाउँदा खर्च धेरै हुने भएकाले आलोचना बढ्ने बताए । उनले अहिले भएको मन्त्रालयमा गठबन्धन दलहरू मिलेर बस्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया