कपिलवस्तु, १३ वैशाख ।
विगतका वर्ष निःशुल्क शिक्षा भनेर चर्चा कमाएको शिवराज नगरपालिकाले यस वर्ष देखि संस्थागत विद्यालय तर्फ आँखा गाढेको छ । विद्यार्थीहरूबाट सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क लिन नपाउने नियम लागु भएसँगै संस्थागत विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीहरू भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिना शुल्क लिनुपर्ने बताएको छ । कतिपय विद्यालयहरूले पुरानाविद्यार्थीहरुलाई समेत भर्ना शुल्क लिएकोले उक्त नियम विपरीत रहेको भन्दै नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ ।
शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम भर्ना शुल्क बापत रकम लिएमा तत्काल फिर्ता गर्न समेत नगरपालिकाले निर्देशन जारी गरेको नगर प्रमुख अजय थापाले बताए । अघिल्लो वर्ष कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका छोराछोरी सरकारी विद्यालय पढाउनुपर्ने नियम लगाएका मेयर थापाले यस वर्ष संस्थागत विद्यालयमा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा केन्द्रित भएका छन् । शिवराज नगरमा निम्न वर्गका नागरिकहरू बसोबास गर्ने भएकोले उचित शुल्क निर्धारण गरिने थापाको भनाई छ । संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने,शिक्षक कर्मचारीहरूले निश्चित पारिश्रमिक दिनुपर्ने लगायतका विषय उठान भइरहेका छन् ।
बुधवार नै एक सूचना जारी गर्दै दल त्याग गर्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको,कार्यकारिणी समितिमा रहेको,महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भएमा ५ दिन भित्र सो राजनीतिक दलमा राजीनामा बुझाई नगरपालिकामा पेस गर्न कर्मचारी तथा शिक्षकलाई निर्देशन दिइएको छ । मेयर थापाले शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिक व्यक्ति नभई सामाजिक व्यक्तित्व भएकोले कुनै राजनीतिमा आबद्ध हुन नपाउने जिकिर गरेका छन् । विद्यालयलाई राजनीति परिधिबाट टाढा लैजानुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
शिवराज नगरपालिका केही दिन अघि तल्लो तह कक्षा देखि अङ्ग्रेजी विषयमा पढाई गर्नुपर्ने भन्ने सूचना प्रकाशित गरे पनि विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक खरिदमा समस्या भइरहेको छ । विद्यार्थीहरूले पुस्तक किन्नुपर्ने भएपछि निःशुल्क शिक्षा अभियान औचित्य माथि प्रश्न उठेको छ । निःशुल्क शिक्षा भन्नाले कुनै पनि बाहानमा अध्ययनको लागि शुल्क तिर्नु नपर्ने बुझिन्छ तर अङ्ग्रेजी माध्यमका पुस्तकहरू विद्यार्थीहरूले धमाधम खरिद गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया