देउखुरी, २२ वैशाख। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रलाई आधुनिक सेवासुविधासहितको व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले अपेक्षित लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सकेको छैन । सुरुवाती चरणमा तीव्र गतिमा काम गरेको प्राधिकरण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावकै कारण काम नै नगरी बस्नु पर्यो ।
लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको योजना भनिए पनि बजेट अभाव हुँदा प्रदेशको विकास महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने निकायले काम गर्न नपाएको हो । सरकार परिवर्तनसँगै योजना कार्यान्वयनमा देखिने चुनौती पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा देखिएको हो ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना गठन गरेर सोही आयोजनामार्फत तल्लो तहसम्म पुगी उपभोक्ता समिति निर्माणको कामको तीव्र गतिमा थालेको आयोजनासँग अहिले सामान्य कार्यालय सञ्चालनका लागि समेत बजेट छैन ।
आयोजनाका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीले बजेट अभावकै कारण सोचे अनुसारको काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो काम जनतालाई जग्गा एकीकरणका बारेमा बुझाउने, जनतालाई राजी बनाउने हो, अझ भन्दा सरकारी निकाय र जनतालाई जोड्ने काम हो तर बजेट छैन कसरी काम गर्ने ?” अहिले आयोजनामार्फत आफ्नो कार्य क्षेत्रका १४ वटा वडामध्ये तीन वटा वडामा बाहेक अन्य वडामा धेरै काम भएको आयोजनाको दाबी छ ।
गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को मलमला, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका–८ को सातमारा, राप्ती गाउँपालिकाको मठाहमा उपआयोजनामा काम गर्न सक्ने धेरै आधार तयार भएको छ । स्थानीय उपभोक्ता समितिले जग्गा एकीकरणका लागि तयार भए पनि सरकारी निकायबाट ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यस विषयमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट उपलब्ध नभएका कारण काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । अहिले सरकारले चासोका साथ लिएकाले आफूहरूले सक्रियता देखाएकाले ल्यान्डपुलिङको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो पटक जनतालाई यो विषयमा बुझाउन राजी बनाउन पनि समय लाग्यो, सरकारबाट आवश्यक बजेट पनि विनियोजन हुन सकेन, अब स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै काम अघि बढ्छ ।” उहाँले जनतामा जग्गा एकीकरण अर्थात् ल्यान्डपुलिङको विषयमा नकारात्मक विषय प्रवेश गराएर भड्काउन खोजिएका कारण पनि समय लागेको र यसको उदाहरणका रूपमा राप्ती गाउँपालिकाको वडा नं. ५, ७ र ८ मा सामान्य सर्भेबाहेकको काम हुन नसकेको बताउनुभयो । हालसम्म प्राधिकरणले राजधानी क्षेत्रको एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा नयाँ सहर कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा डिपिआर बनाइसकेको छ । अब बाँकी नौ हजार बिघा क्षेत्रफलको डिपिआर बनाउने योजना छ ।
प्रतिक्रिया