लुम्विनीमा प्रदेश योजना अयोग बिना कस्तो बजेट बन्ला ?

कपिलवस्तु ३१ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोग तथा न्यायाधिवक्ता नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा आगामी बजेट निर्माण र विभिन्न कानुनका विषयमा समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले अहिले बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । तर योजना आयोगमा कुनै पदाधिकारी नहुँदा आवश्यक नीति निर्माण तथा योजनाका महत्त्वपूर्ण कामहरू कमजोर भएका छन् । चैत २३ मा मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले यो विषयमा आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हालेको नेकपा एमालेसँग छलफल गरेर छिटो टुंगाउनुपर्नेमा ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म उनले आफ्नो सचिवालयसमेत बनाउन सकेका छैनन् । प्रेस संयोजकमा महराले यसअघिबाटै निरन्तर काम गरिरहेका भरत नेपालीलाई जिम्मेवारी दिए पनि माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले रुपन्देहीका कमल रायमाझीको नाम प्रस्ताव गरेपछि त्यो निर्णय पनि यतिकै रोकिएको छ ।प्रदेशका आन्तरिक स्रोत पनि कम रहेको र संघीय अनुदान पनि घट्दै गएकाले बजेट करिब ३० प्रतिशत घटाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको विभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यले संकेत गरेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्थामा योजना आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा बजेट कमजोर हुनसक्ने चिन्ता हुन थालेको छ । त्यसैगरी संसदमा पठाउनुपर्ने थुप्रै कानुन र विभिन्न कार्यविधि नभएका कारण धेरै काम रोकिएको अवस्थामा मुख्यन्याधिवक्ता नियुक्ति नभएका कारण समस्यामा परेको सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले केही दिनमै धेरै नियुक्ति प्याकेजमै गरिने जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत नेपालीले नियुक्तिका विषयमा मुख्यमन्त्रीले तयारी गरिरहेको र एक दुई दिनमा सार्वजनिक गर्ने बताए । तर अहिले प्रदेशमा प्रमुख सचिव नभएकाले नेपालीले भनेअनुसार तत्काल त्यो निर्णय सम्भव देखिँदैन । यसअघिका प्रमुख सचिव राधिका अर्याल बढुवा भएर सरुवा भएसँगै यहाँ नयाँ प्रमुख सचिव केन्द्रले नपठाएकाले यी निर्णयहरूमा ढिलाइ भएको हो । प्रदेश सचिव तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नीराजन घिमिरेका अनुसार प्रमुख सचिव नभएको र निमित्त पनि कसैले नपाएकाले यस्ता निर्णय रोकिएको हो ।