कपिलवस्तु, २९ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रदेश सरकारले बजेटमा योजना कार्यान्वयनका लागि रकम उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यस्तो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बृद्धि गरिने भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई २ करोड २५ लाख र समानुपातिकतर्फका सांसदका लागि ७५ लाख रुपैयाँ दिइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रत्यक्षतर्फ २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड रुपैयाँको योजना दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सांसदहरूले रकम वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष सांसद बराबरको योजना दिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।
प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूले आफ्नो तोकिएको रकम बराबरका योजनाहरू पार्टीको प्रमुख सचेतक मार्फत बुझाउने छन् । त्यसरी आएका योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने काम गरेको छ ।
एमाले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले आफ्नो पार्टीका संसादहरूले योजना पठाइसकेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १० अर्ब रकम घटाएर मन्त्रलायहरूमा सिलिङ बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयमा सिलिङ बनाउने काम भइरहेकाले कुन योजनाका लागि कति बजेट भन्ने अझै फाइनल नभएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेश सभा सदस्य छन् । त्यसमध्ये ३५ समानुपातिक सदस्य छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य वसीउद्दीन खाँले एउटा वडा अध्यक्षले ५०÷६० लाखको सिलिङ पाउने तर प्रदेश सभा सदस्यलाई २÷३ करोड रुपैयाँको योजना दिन पनि आनाकानी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।
उनले सांसद विकास कोषप्रति गलत बुझाइ भएको भन्दै जनताको आवश्यकताको आधारमा सांसदले योजनाहरू दिँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए । सांसदलाई रकम तोक्नु भन्दा आवश्यकताको आधारमा खुला हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया