लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ

बुटवल, २४ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीसहित ९ जना मन्त्री छन् ।

तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य आफैँले सम्हालेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यको जिम्मेवारीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले केही साना दललाई पनि समेट्ने योजना बनाएको छ । वर्तमान सरकारमा सामेल हुन जसपा, लोसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी इच्छुक छन् । यद्यपि, सरकार विस्तारका सन्दर्भमा खासै छलफल भएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले साउन ९ गते नेपाली कांग्रेसबाट ४ र एमालेबाट ४ जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनले साना दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी बनाउने योजना अनुसार केही मन्त्रालय आफैँले सम्हालेका हुन् ।

लोसपा नेपालका लुम्बिनी प्रदेश सभाकी प्रमुख सचेतक हेमा बेल्वासेले सरकारमा जाने निर्णय भए पनि मन्त्रालयबारे टुङ्गो नलागेको बताइन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता धर्म बहादुर चौधरीले सरकारमा सामेल हुने विषयमा सामान्य छलफल भएको बताए ।

जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव भूपेन्द्र यादवले संघीय सरकार, मधेस र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टीको नीति भएको बताए ।

उनले सरकारमा लैजान एमाले र कांग्रेसले नै सक्रियता देखाउनुपर्ने प्रस्ट पारे । नेपाली कांग्रेसले अझै एक जना मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन ढिलाइ गर्दा सरकारमा साना दल सामेल हुन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नो पार्टीको कोटामा परेको थप एक जना मन्त्री टुङ्ग्याउन कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अन्य सबै दलले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याएर मुख्यमन्त्रीलाई दिएपछि नेपाली कांग्रेसले आधा घण्टामा मन्त्रीको नाम दिन्छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्य भने राजनीतिक भेटघाटका लागि काठमाडौँ गएका छन् । मुख्यमन्त्री फर्किएपछि साना दलसहित बाँकी मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउने सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

उनले सरकारमा लैजाने विषयमा ४ वटा साना दलसँग छलफल भए पनि अझै कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने नटुङ्गिएको बताए । मुख्यमन्त्री काठमाडौँबाट फर्किएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ छ ।