अर्थ-वाणिज्य

अध्यादेश पढेर मात्र बहशमा आउन भूमी मन्त्री अधिकारीको आग्रह




कपिलवस्तु ३० माघ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवरणमन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेशको बारेमा अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न आग्रह गर्नु भएको छ । बुधबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२ औँ महाधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाले अध्ययन नगरी भ्रम फैलाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । भूमिसम्बन्धी अहिले विविधखाले हल्ला गरिएको छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा धेरैखाले भूमिका अवस्थाहरू छन्। समस्याहरु पनि थरि थरिका छन् । कतिपयले बुझ्दैनबुझी, हेर्दै नहेरी अध्यादेशलाई खण्डन गर्ने काम गरिएको छ, उहाले भन्नु भयो मैले कानुनविद्लाई पनि भनेँ, राजनीतिक नेताहरूलाई पनि भनेको छु। पहिला अध्यादेशमा के छ पढ्नुपर्‍यो। त्यसपछि बल्ल बाहिर बोल्नुपर्‍यो। होइन भने हामीसँग बहस गर्नुपर्‍यो। हामी बहस गर्न तयार छौँ।यस अध्ययादेशको कुन दफामा विचौलिया र भूमाफियाको हितमा प्रावधान राखिएकोछ स्पष्ट पार्न चुनौती समेत दिनु भयो । वर्षाैदेखी बसेका अब्यवस्थित बसोवासीलाई राज्यले तोकेको शुल्क लिएर जग्गा दिने , भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने कामले भूमाफियाको हित गर्छ भने विगतमा गाउका गाउ सकुम्वासी वासल्नेहरुले किन वसालेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्नु यो । हाउजिंग कम्पनीलाई भवन वनाउन दिने बेच्न नदिने कानुनमा संशोधन गर्नु आवश्यक थिएन भने स्पष्ट संग भन्नु परयो सरकारले गरेको काम गलत हो भनेर किनेकोलाई बेच्न दिनेकी नदिने भन्दै बेच्न नदिने भए किन्न पनि रोक्नु परयो भन्ने प्रश्न गर्नु भयो । अध्यादेश पास हुनेमा ढुक्क हुन आबहान गर्दै भन्नु यो यहा भन्दा राम्रो अध्ययादेश ल्याएर पारित गर्न वा भूमी सम्वन्धि अनुकुल कानुन बनाउन यस अघिका सरकारलाई कसले छेक्यो भन्ने प्रशन गर्दै राम्रो काम गरेकोमा खुला हृदयले धन्यवाद दिन सबैलाई आग्रह गर्नु भयो ।

प्रकाशित : ३० माघ २०८१, बुधबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६