जनमुखी कार्य सम्पादन गर्न मन्त्री अधिकारीको निर्देशन

भदौं १० गते, मगंलवार ,
काठमाण्डौ ।

भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि प्रशासन र सहकारी क्षेत्रमा अपेक्षाकृृत नतिजा आउन नसकेको भन्दैं मातहतका निकायलाई छिटो नतिजा आउने र जनताले अनुभुत गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । मंगलवार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय मातहतका बिभिन्न निकायहरुसंगको कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दैं बर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूमि प्रशासन र सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास रहेको उल्लेख गर्नु भयो । सकारी क्षेत्रमा सर्वसाधरणको बचत रकम फिर्ता गरेर सहकारीलाई पुरानै लयमा फकार्उन र भुमिहिन, दलित, किसान र अब्यवस्थीत बसनेबासीको समस्या सधैका लागि समाधान गर्ने कुरामा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

कार्यक्रममा कार्यसम्पादन सम्झौता गदैं राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरीप्रसाद रिजाललाई तत्काल ५ लाख भन्दा बढि लालपुर्जा बाढ्ने बातावरण बनाउन र भूमि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ऐन, कानुन र नियामावलीको निमार्ण, संसोधन र परिमार्जन गरेर भएपनि स्थायीरुपमा भूमिहिन, किसान र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनु भयो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज सर्मा र समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमसंग मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न र यस क्षेत्रको दिगो बिकासका लागि तत्काल एक्सनमा जान र सर्वसाधरणको बचत रकम फिर्ताको बिषयमा गम्भीर बनेर काम गर्न निर्देशन दिनु भयो ।

मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षसंग ७ वुँदे, सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्षसंग १० बुँदे र समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसंग १६ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो । सम्झौतापछि तिनै निकायका अध्यक्षहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित बिषयहरु कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सम्बन्धित महाशाखा र बिभागसँग पनि आफूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरि निरन्तर पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ सर्मासंग यस अगाडी नै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भएको थियो ।