कपिलवस्तु, चन्द्रौटा, ९ चैत्र
कपिलवस्तु साझेदारी बन उपभोक्ता समूह खरैन्द्रपुरले स्थानीयस्तरमा सस्तो काठ उपलब्ध गराउँदै, रोजगारी सिर्जना गर्दै र राज्यलाई उल्लेखनीय राजश्व योगदान दिँदै आएको भए पनि जटिल कानूनी प्रक्रिया र नीतिगत असंगतिका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ।
समूहका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीका अनुसार, साझेदारी बनबाट प्राप्त आम्दानी र सोही आर्थिक वर्षमै त्यसको उपयोग गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भइरहेको छ। “नीति र व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ,” उनले बताए।
साझेदारी बनले उपभोक्तालाई बजार मूल्यभन्दा करिब ३० प्रतिशत सस्तो दरमा काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ए ग्रेडको काठ १ हजार ६ सय रुपैयाँ, बि ग्रेडको १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र सि ग्रेडको ८ सय ५० रुपैयाँमा वितरण भइरहेको छ। जबकि यही काठ बजारमा क्रमशः २ हजार ५ सय, १ हजार ८ सय र १ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा पाइन्छ। यसले स्थानीय जनतालाई सहज र सुलभ रूपमा काठ उपलब्ध गराएको छ।
साझेदारी बनले खाली तथा अतिक्रमित जमिनको संरक्षण गर्दै करिब १ सय ८० हेक्टर क्षेत्रमा ३ लाखभन्दा बढी बिरुवा रोपेको छ। यसले वातावरण संरक्षण, हरियाली विस्तार र दीगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ।
यस आर्थिक वर्षमै मात्र साझेदारी बनले करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको काठ राज्यलाई राजश्व स्वरूप बुझाएको छ।
त्यसैगरी, २५ जना बन हेरालुले स्थायी रोजगारी पाएका छन् भने काठ कटान कार्यमा वर्षेनी करिब ४ महिना ५ सय भन्दा बढी स्थानीयले रोजगारी पाउँदै आएको साझेदारी बनका वरिष्ठ वन अधिकृत पहलमान सेर्मुजा मगरले बताउनु भयो ।
वरिष्ठ वन अधिकृत पहलमान सेर्मुजा मगरका अनुसार साझेदारी बन क्षेत्रमा करिब ७० प्रतिशत बाझी, अस्ना लगायतका कम गुणस्तरका काठ रहेकोले बजारमा यसको माग न्यून छ।
यसले काठ बिक्रीमा चुनौती थपेको छ भने राम्रो साल काठको हिस्सा मात्र ३० प्रतिशत रहेको छ।
साझेदारी बन सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या जटिल र लामो कानूनी प्रक्रिया रहेको बताइएको छ।
काठ कटान र बिक्रीका लागि डिभिजन बन कार्यालयबाट १५ प्रतिशत र क्षेत्रीय बन निर्देशनालयबाट ५ प्रतिशत निरीक्षण अनिवार्य छ। साथै १५ देखि ३० दिन सम्मको टेन्डर प्रक्रिया, कटान, मुछान, घाटगड्डी र प्लट क्लियरिङ जस्ता चरणहरू पूरा गरेपछि मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ।
यो प्रक्रिया पूरा गर्न कात्तिक देखि जेठ सम्मको सीमित समयमै काम गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ। ढिलाइका कारण कु–काठ कुहिने र क्षति हुने समस्या पनि बढ्दै गएको छ।
संघीय कानुनले ७० प्रतिशत स्रोत साझेदारी बनको हुने व्यवस्था गरेको भए पनि प्रदेश कानुनअनुसार ५०–५० प्रतिशत बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रावधानले थप अन्योल सिर्जना गरेको अध्यक्ष तिवारीले बताए ।
“हामी प्रदेशको कानुन पालना गरिरहेका छौं, तर यसले कार्यान्वयनमा समस्या थपेको छ,” उनले भने।
साझेदारी बनले ५० प्रतिशत स्रोत राज्यलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि बन व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सामाजिक विकासका लागि पर्याप्त अनुदान प्राप्त नभएको गुनासो गरिएको छ।
उद्यम विकास मार्फत बनलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना भए पनि प्रदेश सरकारको प्रभावकारी पहल नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
समस्याको दीगो समाधानका लागि खडा लिलाम (स्टम्पेज सेल) प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले समय बचत गर्नुका साथै कु–काठ कुहिने समस्या पनि कम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
साझेदारी बनले स्थानीय विकास, रोजगारी, वातावरण संरक्षण र राजश्व वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ। तर यसको पूर्ण सम्भावना उपयोग गर्न कानूनी प्रक्रिया सरलीकरण, संघ–प्रदेश नीतिगत समन्वय र पर्याप्त सरकारी सहयोग अपरिहार्य देखिएको छ।
प्रतिक्रिया