कपिलवस्तु ३० चैत्र
रासायनिक मलमा सरकारले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ अनुदान खर्च गर्दा पनि किसानले समयमा पर्याप्त मल नपाउने समस्या यथावत् रहेको भन्दै सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएका छन्। रासायनिक मल आयातका कारण ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको र यसले व्यापार घाटा निरन्तर बढाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विष्णु प्रसाद पंथीले मुलुकलाई पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल आयातबाट मुक्त गराउन सकिने दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेको अवस्थामा रासायनिक मलले माटोको उर्वराशक्ति घटाउँदै लैजाँदा खेतबारी बञ्जर हुने जोखिम बढेको छ।
पंथीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारी, वन समिति, पशुपालक किसान तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी जैविक मल उत्पादनमा अनुदान र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउनुभयो। “देशभित्र उपलब्ध पशु मल, कृषि जन्य फोहोर, वनका पातपतिङ्गर तथा सहरका जैविक फोहोरलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने अर्गानिक मल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
यस्तै, परम्परागत भकारो सुधार गर्दै मललाई घामपानीबाट जोगाउने, समय–समयमा पल्टाएर अक्सिजन उपलब्ध गराउने जस्ता प्रविधि अपनाए हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने पनि उहाँको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अर्गानिक मल उत्पादन, प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने योजना समावेश गरे पनि कार्यान्वयनमा जटिल कार्यविधि र प्रक्रियाले बाधा पुर्याएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।
सरकारले आफैं घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कि विभिन्न बहानामा ढिलाइ गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, रासायनिक मलमा निर्भरता घटाई दीगो कृषि प्रणालीतर्फ अघि बढ्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रतिक्रिया