अनुदान र खर्च व्यवस्थापनमा सुधारको संकेत

कपिलवस्तु १४ बैशाख

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा वित्तीय अनुशासन तथा खर्च व्यवस्थापनमा मितव्ययिता कायम भएको देखिएको छ। चालु तथा पूँजीगत खर्चमा सन्तुलन कायम गर्न गरिएको प्रयासले वित्तीय क्षेत्रसँगै भौतिक प्रगतिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
पालिकाकाको प्राप्त विवरण अनुसार संघ तथा प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँट, समपूरक, सशर्त तथा विशेष अनुदान मार्फत कुल ५३ करोड ७३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ निकासा भएको देखिन्छ । यसमध्ये ३७ करोड ८१ लाख ८९ हजार १ सय १९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ, जसले कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको संकेत गर्दछ। बाँकी बजेट खर्च हुन नसक्नुले योजना कार्यान्वयनमा अझ सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ।
अनुदान तर्फको विश्लेषण गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त २ करोड ४० लाख ५ हजार मध्ये २ करोड २७ लाख ५५ हजार खर्च भएको छ, जुन उच्च खर्च प्रतिशत (करिब ९५%) हो। यसले प्रदेश स्तरका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारीता देखाएको छ। यस्तै, नेपाल सरकार (संघ)बाट प्राप्त ३३ करोड ९६ लाख ४२ हजार मध्ये ३० करोड ९ लाख ७० हजार १४० रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले करिब ८८ प्रतिशत खर्च प्रगति देखाउँछ।
कुल अनुदानतर्फ ३६ करोड ३६ लाख ४७ हजार बजेट मध्ये ३२ करोड ३७ लाख २५ हजार १४० रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसले समग्रमा अनुदान उपयोग दर सन्तोष जनक भए पनि अझ पूर्ण क्षमतामा बजेट परिचालन हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ।
यथार्थमा, मितव्ययिता कायम हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि विकास निर्माणका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न खर्चको गति थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको कारण पहिचान गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि, योजना छनोटमा यथार्थपरकता तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
समग्रमा हेर्दा आर्थिक अनुशासन र खर्च नियन्त्रणमा सुधार देखिए पनि उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयन पक्षमा थप सक्रियता अपरिहार्य देखिन्छ।