नीति तथा कार्यक्रम : दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत वन क्षेत्रको आर्थिक योगदान अभिवृद्धि गरिने

काठमाडौँ, २८ वैशाख

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत वन क्षेत्रको आर्थिक योगदान अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै काठ, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधि, कार्बन व्यापार, पर्यटन तथा वनमा आधारित उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । सरकारले जडीबुटीको प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चरन क्षेत्र विकास, पशुपालन तथा वनमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्दै वन स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वन क्षेत्रभित्र रहेका स्याउला, सोत्तर तथा मिचाहा वनस्पतिलाई स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल, ब्रिकेट तथा बायोचार उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने सरकारको नीति रहेको छ । सरकारले ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरी रेड–प्लस कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने तथा नीतिगत सुधारमार्फत भवन निर्माण र उद्योगमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । वन डढेलो नियन्त्रण तथा निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र’ स्थापना गरिने नीति छ । डढेलो, वन अतिक्रमण तथा अवैध गतिविधिको रियल–टाइम निगरानीका लागि ड्रोन, स्याटेलाइटलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्वसूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, नसबन्दी, स्थानान्तरण तथा वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण, जल पुनर्भरण तथा वैज्ञानिक उत्खनन लागू गर्ने जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा वनसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियालाई इ–पोर्टलमार्फत सरलीकरण गरी पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गरिने उल्लेख छ । वायु गुणस्तर सुधार, स्वच्छ प्रविधि प्रवर्द्धन तथा प्रदूषण नियन्त्रणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधार कार्ययोजना अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने तथा परम्परागत इँट्टा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा दिगो सहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय समन्वय प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गरिने सरकारको योजना छ । अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्दै वन, कृषि, ऊर्जा तथा जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइने नीति सरकारले अघि सारेको छ । ‘हरित बन्ड ढाँचा’ विकास गरी जलविद्युत्सहित हरित पूर्वाधारमा अन्तरराष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण वित्त आकर्षित गरिने तथा “नेट जिरो २०४५” प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत लक्ष्य र समय सीमासहित राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । —