कपिलवस्तु, शिवराज ४ जेठ
वन संरक्षणलाई स्थानीय सहभागिता, जीविकोपार्जन र दिगो व्यवस्थापनसँग जोड्ने उद्देश्यले स्थापित कपिलवस्तु साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले संरक्षणसँगै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको यात्रालाई थप बलियो बनाएको छ। अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीद्वारा सातौँ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनले वन संरक्षणलाई केवल प्राकृतिक सम्पदा जोगाउने अभियानमा सीमित नराखी स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएको बहुआयामिक अभ्यासका रूपमा चित्रण गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

तराई क्षेत्रमा वन स्रोतमा स्थानीय समुदायको पहुँच सीमित रहेको विगतको अवस्थालाई सुधार गर्दै साझेदारी वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ । संशोधित वन नीति–२०५७ अनुसार सुरु गरिएको यस अवधारणाले वन संरक्षणमा स्थानीय उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्दै वन र जनजीवनबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको अध्यक्ष तिवारीको तर्क रहेको छ ।
कपिलवस्तु साझेदारी वन क्षेत्रमा पाँच नगरपालिका अन्तर्गतका १७ हजार ४०१ घरधुरी आवद्ध छन् भने यसबाट १ लाख २२ हजार ३९३ जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको तथ्यांक छ। यसले वन केवल हरियालीको स्रोत नभई ठूलो जनसमुदायको साझा सम्पत्ति र आर्थिक आधारका रूपमा स्थापित भएको साझेदारी बनका वरिष्ठ वन अधिकृत पहलमान सेर्मुजा मगरको भनाइ रहेको छ ।

करीब १८० देखि ४०० मिटर उचाइमा फैलिएको यो प्राकृतिक वन क्षेत्रमा साल, असना, जामुन र कर्मा मुख्य प्रजातिका रूपमा रहेका छन् भने अमला, हर्रो, बर्रो जस्ता गैरकाष्ठ वन जन्य उत्पादन पनि प्रशस्त पाइने साझेदारी बनका वरिष्ठ वन अधिकृत पहलमान सेर्मुजा मगरले बताउनु भयो । वरिष्ठ वन अधिकृत मगरका अनुसार वनले बनको जैविक विविधता तथा आर्थिक सम्भावनालाई समेत उजागर गरेको छ। साझेदारी वनले वन विकास, रोजगारी सिर्जना, संरक्षण तथा सामुदायिक हितका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी वन व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु र विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सहभागिताको दायरामा ल्याउनु यसको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ।
अध्यक्ष तिवारी अनुसार वन संरक्षणका क्षेत्रमा चुनौती अझै विद्यमान छन् । वन अतिक्रमण, अव्यवस्थित उपयोग र जनचाप बढ्दो अवस्थामा समुदायको सक्रिय सहभागिता, पारदर्शी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता झन् बढेको बनका अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ ।
बनको सातौँ वार्षिक साधारण सभाले वन संरक्षणलाई जोड दिदै वन संरक्षण सरकारी दायित्व मात्र नभई समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको सन्देश दिएको छ। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै स्थानीय आर्थिक उन्नति र सामाजिक सशक्तीकरणलाई जोड्न सके वन क्षेत्र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बन्न सक्ने साझेदारी बनका सरोकारवालाहरुको तर्क रहेको छ ।









प्रतिक्रिया