ब्रेकिंग न्युज

असार मसान्तभित्रै केही विधेयक संसदमा पेस गर्छौंः मन्त्री गौतम



काठमाडौँ, २२ असार

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको प्राथमिकता निर्धारण गरी यही असार मसान्तभित्रै सम्बन्धित विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले अत्यावश्यक कानुनको सूची तय गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । सांसदहरुले कानुनी सुधारलाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, असान्दर्भिक कानुनको खारेजी र संशोधनमा तीव्रता दिनुपर्र्नेे, डिजिटल कानुनी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, सरकारी मुद्दा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा न्यायाधीशको क्षमता विकास गर्नुपर्नेलगायत जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । मन्त्री गौतमले लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पु¥याउने गरी सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि अत्यावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्राथमिकतासहित संसद्मा पेस गर्ने कार्ययोजना तय गरिने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री गौतमले पीडितको परिपूरणका लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोष स्थापना गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८३’ र ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रकाशित : २२ असार २०८३, सोमबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६