कपिलवस्तु, २८ असार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका केही महत्वपूर्ण पूर्वाधार सञ्चालन, व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएका समस्याका कारण राज्यको लगानी जोखिममा परेको देखिएको छ। यिनै गुनासा र समस्यालाई आधार बनाएर लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार कपिलवस्तु, रुपन्देहीका विभिन्न योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकन गरेको छ।
समितिले कपिलवस्तु नगरपालिका–९, जगदिशपुर स्थित प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माणाधिन अलपत्र अवस्थामा रहेको जगदिशपुर बहुउद्देश्यीय पर्यटकीय भवनको अवलोकन गरेको हो। उक्त भवन लगानीको अभावमा अलपत्र अवस्थामा रहेको हो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारकै लगानीमा २०७८ मा निर्माण कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. ११ अडौराकोटमा सम्पन्न गरी उद्घाटन समेत गरिएको कनकमुनी पार्क सञ्चालन व्यवस्थापनको अभावमा अपेक्षित उपयोग हुन नसकेको पाइएको छ। पार्कको सञ्चालन खर्च र व्यवस्थापनको स्पष्ट मोडेल नहुँदा कनकमुनि पार्क प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकी अलपत्र अवस्थामा पुगेको अवस्था समितिले प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको छ। पर्यटन प्रवद्र्धन र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएका यस्ता संरचना उपयोग विहीन बन्दा राज्यको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको देखिन्छ।
अनुगमन टोलीले रुपन्देहीको सालझण्डी डाँडामा अलपत्र अवस्थामा रहेको स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरको पनि निरीक्षण गरेको छ। आवश्यक लगानीको अभावमा अधुरो रहेको रिफ्रेस सेन्टर आवश्यक व्यवस्थापन, सञ्चालन योजना तथा जिम्मेवार निकायको स्पष्टता नहुँदा उक्त संरचना पुरा हुन नसक्दा राज्यले ठुलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ ।
त्यसैगरी सालझण्डी क्षेत्रमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा प्रणालीको काम सम्पन्न भए पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको गुनासो सार्वजनिक लेखा समितिमा परेपछि सो विषयको पनि स्थलगत अध्ययन गरिएको छ। योजनाको काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि भुक्तानी प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्नुले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको पुष्टी गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य विष्णु प्रसाद पन्थीका अनुसार प्रदेश सरकारको लगानी भएका योजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न, सञ्चालनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न तथा आवश्यक सुधारका लागि समितिले स्थलगत अनुगमन गरेको हो।
अनुगमन टोलीमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति माया पुन, सदस्यहरू विष्णु प्रसाद पन्थी, दिपेन्द्र पुन, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ तथा गिरधारीलाल न्यौपाने सहभागी थिए।
सार्वजनिक लगानीबाट निर्माण गरिएका संरचना समयमै सञ्चालनमा नआउनु, सञ्चालन खर्चको व्यवस्था नहुनु, जिम्मेवार निकायबीच समन्वयको अभाव रहनु तथा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी समेत रोकिँदा राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्र सरकारको उपलब्धि नभई त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन, संरक्षण र नागरिकको उपयोगमा ल्याउनु नै वास्तविक उपलब्धि हो। अन्यथा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर बनाइएका भवन, पार्क, सेवा केन्द्र तथा प्रविधिमैत्री संरचनाहरू समयसँगै जीर्ण बन्दै जाने, मर्मत खर्च बढ्दै जाने र अन्ततः राज्यलाई दोहोरो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको यो अनुगमनले प्रदेश सरकारका विकास योजनाको गुणस्तर, सञ्चालन अवस्था र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणप्रति सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै निर्माणपछि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नबनाइने प्रवृत्तिमा सुधार नगरे प्रदेशको विकास बजेटको प्रभावकारिता र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलमाथि थप प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया