प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय सुदृढ गर्न सुदूरपश्चिम सरकारसमक्ष एघारबुँदे माग

सुदूरपश्चिम, ८ भदौ

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्दै स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसँग संयुक्त छलफल गरी आज दुवै समितिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्दै माग प्रस्तुत गरेका हुन् । स्थानीय तहले भोगिरहेका समसामयिक समस्या समाधान, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारबाट नीतिगत निर्णय, सहजीकरण र आवश्यक सहयोगको माग गरिएको नेपाल नगरपालिका सङ्घका प्रदेश संयोजक एवं गोदावरी नगरपालिका, कैलालीका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो । संविधानको धारा २३५ तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधान ऐन, २०७७ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश विषयगत समिति तथा प्रदेश समन्वय परिषद्लाई प्रभावकारी र तत्काल सक्रिय बनाउन माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ऐनबमोजिम विषयगत समिति गठन तथा पूर्णता गरी नियमित बैठक सञ्चालन गर्न निर्देशन, विषयगत समितिमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा समितिसँग परामर्श तथा विषयगत समितिका निर्णयका आधारमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नियमित आयोजना गर्न माग गरेका छौँ”, संयोजक भट्टले भन्नुभयो, “परिषद् तथा विषयगत समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन र प्रगति विवरण तयार गर्ने संस्थागत प्रणाली विकास गर्नसमेत माग गरेका छौँ ।” स्थानीय सरकारको चालु कार्यकालको अन्तिम वर्षलाई उपलब्धिमूलक बनाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक, संस्थागत तथा क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । विशेषगरी स्थानीय सरकारको बेरुजु फछ्र्योट तथा वित्तीय अनुशासन सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिलाई स्थानीयकरण गर्न सहजीकरण, स्थानीय तहका एकीकृत प्रगति अभिलेखीकरण तथा उपलब्धिको प्रचारप्रसारसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीय सरकारका असल अभ्यासको पहिचान, सङ्कलन, आदानप्रदान, दस्तावेजीकरण तथा प्रचारप्रसारमा सहयोग माग गरिएको छ । स्थानीय सरकारका कानूनलाई एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट जारी भएका ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा गठन आदेशलगायत कानुनी दस्तावेजलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा राखी नियमित अद्यावधिक र सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायत संस्थामा दुवै समितिको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ । आगामी विसं २०८४ वैशाखमा स्थानीय तहको तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन हुने भएकाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यभार सम्हाल्नुअघि कम्तीमा सात दिनको सघन क्षमता विकास तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने र विशेषगरी पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह कर्मचारीविहीन हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कर्मचारी अभावका कारण पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले भौगोलिक अवस्था, कार्यबोझ र स्थानीय सरकारको आवश्यकतालाई आधार बनाएर कर्मचारीको समानुपातिक तथा न्यायोचित सरुवा–पदस्थापनको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको हो । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा पनि स्थानीय तहसँग अनिवार्य समन्वयको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । स्थानीय सरकारको भूगोलमा सञ्चालन हुने प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र हस्तान्तरणका क्रममा पर्याप्त समन्वय नहुँदा आयोजना दोहोरिने, स्वामित्व अस्पष्ट हुने तथा दिगोपनामा समस्या देखिएको भन्दै आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र हस्तान्तरणसम्म स्थानीय तहसँग अनिवार्य समन्वय गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान समयमै उपलब्ध नहुँदा स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन, योजना व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै अनुदान समयमै निकासा गर्ने, स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, पूर्वानुमानयोग्यता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । दुवै समितिले प्रदेश सरकारको बजेट शीघ्र पारित गरी ‘बजेट होलिडे’को अवस्था अन्त्य गर्नसमेत माग गरेका छन् । विकास– निर्माण, सेवा प्रवाह र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित वित्तीय हस्तान्तरणलाई नियमित बनाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । देशभरका स्थानीय तहले चालु कार्यकालमा बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाहमुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने अभियान अघि बढाइरहेकाले उक्त अभियान सफल बनाउन प्रदेश सरकारको साझा दायित्व भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोतसहितको अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । सङ्घका प्रदेश संयोजक भट्ट र महासङ्घ प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध निर्देशन र नियन्त्रणमा आधारित नभई संविधानप्रदत्त अधिकारको सम्मान, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र साझेदारीमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । –––

Powered By  Orson Infotech