उद्योग क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउँछौँः मन्त्री साह

काठमाडौँ, १९ असोजः

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक साहले उद्योग क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उहाँले समयअनुसार कानुन, प्रक्रिया र कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकताबारे सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो । सरकारको भूमिका सहजीकरण, नियमन र नीति निर्माण गर्ने तथा निजी क्षेत्र उत्पादन, लगानी, रोजगारी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुन बाधक भए सुधार गर्ने, प्रक्रिया बाधक भए सरल बनाउने, समन्वयको कमी भए समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा भ्रष्टाचार वा अनावश्यक हस्तक्षेपमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । डिजिटल अर्थतन्त्र, ई-कमर्स, आधुनिक आपूर्ति श्रृङ्खला, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रको बदलिँदो भूमिकालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन तथा प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र लगानीमैत्री बनाइने मन्त्री साहले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । औद्योगिक उत्पादकत्वमा असर परेकाले बिदा पुनरावलोकन गर्न आग्रह बैठकमा उद्योगी व्यवसायीले सार्वजनिक तथा साप्ताहिक बिदाका कारण औद्योगिक उत्पादकत्वमा परेको असर परेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न समितिमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सार्वजनिक बिदाको सङ्ख्या तथा साताको दुई दिने बिदालाई औद्योगिक उत्पादनको प्रकृतिसँग तादात्म्य मिल्ने गरी पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार शाहले बैंक बिदा कटौती गर्न तथा साप्ताहिक बिदाका कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउन तथा सीमामा अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले साप्ताहिक बिदाका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्योग व्यवसायमा साप्ताहिक बिदाले उत्पादकत्वमा असर पारेको गुनासो गर्नुभयो । बैठकमा औद्योगिक ग्राम, दोहोरो कर, उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली, खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण, सुक्खा बन्दरगाह तथा उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउनेलगायत विषय उठेका छन् । विद्युत् आपूर्तिका लागि सबस्टेशन सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीले राख्नुभयो ।