सम्पादकीय

जलवायु न्यायको विश्वव्यापी बहसमा नेपालको आवाज र अवसर

विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटले विकसित र विकासशील सबै राष्ट्रलाई प्रभावित गरिरहेको भए पनि यसको असर र जिम्मेवारी समान छैन। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपाल जस्ता हिमाली तथा विकासशील राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ। यही यथार्थलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्दै नेपालले कोप–३१ सम्मेलनमा जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु सकारात्मक र दूरदर्शी पहल हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत जलवायु सङ्कट विश्वको तयारी र प्रतिकार्य क्षमता भन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको बताउँदै इन्धनको प्रयोग घटाउन, स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार गर्न र जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन जोड दिएका छन्। यसले नेपालले उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको मुद्दा कुनै एक देशको माग नभई विश्वव्यापी आवश्यकता र साझा जिम्मेवारी भएको सन्देश दिएको छ।
नेपालले हिमाल पग्लिने, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो, खडेरी र अतिवृष्टिजस्ता समस्यालाई अन्तरराष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। विशेषगरी जलवायु जन्य क्षतिलाई सहायताको विषय मात्र नभई न्याय र क्षतिपूर्तिको अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु नेपालको बलियो कूटनीतिक पक्ष हो। हानि तथा नोक्सानी कोषबाट भोटेकोशी विपद्पछि दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत हुनु यस दिशाको सकारात्मक सुरुआत हो। यसले नेपालका लागि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई थप बलियो बनाएको छ।
तर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई राष्ट्रिय हित, नीति, बजेट र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। नेपालले पहिलो प्राथमिकतामा जलवायु वित्तलाई ऋणमुक्त, अनुदानमुखी, सहज र पारदर्शी बनाउने कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्छ। प्राप्त हुने रकमको ठूलो हिस्सा जलवायु जोखिममा रहेका स्थानीय समुदाय, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दासम्म प्रत्यक्ष पुग्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
नेपालले सामुदायिक वन, जैविक विविधता संरक्षण, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु स्मार्ट कृषिमा हासिल गरेका अनुभवलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्नुपर्छ। विशेषगरी कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ वन संरक्षणमा योगदान गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय समुदायसम्म न्यायोचित रूपमा पु¥याउन सके वन संरक्षणसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्न सक्छ। यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी लाभ बाँडफाँट र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विश्वसनीय कार्बन लेखाङ्कन प्रणाली आवश्यक छ।
त्यसैगरी, हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई नेपालको राष्ट्रिय सरोकारका रूपमा नभई दक्षिण एसियाका अर्बौँ मानिसको पानी, खाद्य सुरक्षा र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हिमनदी तथा हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा जलवायु अनुकूल बीउ, सिँचाइ, बीमा र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
नेपालका लागि कोप–३१ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने अवसर मात्र नभई , जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्ने अवसर पनि हो। त्यसैले सरकारले सम्मेलनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई समयसीमासहितको कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्दै प्राप्त अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको उपयोगमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र यसको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुग्नेछ।
जलवायु सङ्कट नेपालको कमजोरी मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर पनि हो। नेपालले आफ्नो हिमाल, वन, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको संरक्षण अनुभवलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्दै त्यसको उचित आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। जलवायु न्यायको आवाजलाई राष्ट्रिय कार्यान्वयनसँग जोड्न सके नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रभाव बढाउनुका साथै दिगो विकास र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ।