कपिलवस्तु २ मंसिर
बुद्धभूमि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा निर्धारित लक्ष्यभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा असार मसान्तसम्म ७ करोड २० लाख १५ हजार ७९१ रुपैयाँ ३ पैसा सङ्कलन गरेको छ। यो निर्धारित लक्ष्यको तुलनामा १३०.९३ प्रतिशत अर्थात् लक्ष्यभन्दा करिब ३०.९३ प्रतिशत बढी उपलब्धि हो।
नगरपालिकाको राजस्व समीक्षासम्बन्धी विवरणअनुसार लक्ष्यभन्दा १ करोड ७० लाख १५ हजार ७९१ रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता, स्रोत परिचालन र आन्तरिक आय अभिवृद्धिका दृष्टिले यो उपलब्धि सकारात्मक मान्न सकिन्छ। निर्धारित लक्ष्यलाई पार गर्दै राजस्व सङ्कलन हुनु नगरपालिकाको आर्थिक गतिविधि र उपलब्ध राजस्व स्रोत परिचालनको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

राजस्व सङ्कलनको एउटा महत्वपूर्ण आधार नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी देखिएको छ। नगरपालिकाको विवरणअनुसार बाणगंगा, अर्रा र गुडरुङ खोलामा मात्र ठेक्कामार्फत नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी सङ्कलन गरिएको थियो। यस शीर्षकमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा १ करोड २० लाख १४ हजार ३ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। यसले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित व्यवस्थापन र पारदर्शी ठेक्का प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्ने देखाएको छ।
तर, नगरपालिकाले अपेक्षा गरेअनुसार सबै नदी तथा खोलाहरू ठेक्कामा लगाउन नसक्नु राजस्व सङ्कलनको एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विवरणअनुसार वनसम्बन्धी विवादका कारण लगाइएका केही खोलाको ठेक्का प्रक्रिया समेत नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। यसले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्व पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको अवस्थालाई उजागर गर्छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरणलाई वातावरणीय मापदण्ड, कानुनी प्रक्रिया तथा स्थानीय समुदायको हितसँग जोडेर व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। वन क्षेत्रसँग जोडिएका विवाद समाधान गर्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउन सके प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र राजस्व वृद्धिका थप सम्भावना खुल्न सक्छन्। राजस्व बढाउने नाममा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्नेभन्दा पनि वातावरण संरक्षण र आर्थिक लाभबीच सन्तुलन कायम गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो।
त्यसैगरी, नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत र जिल्ला समन्वय समितिलाई १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ। यसले स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट राजस्व सङ्कलन गर्दा अन्तरसरकारी राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्थासमेत पालना गर्नुपर्ने देखाउँछ।
समग्रमा बुद्धभूमि नगरपालिकाको राजस्व सङ्कलन उपलब्धि उत्साहजनक भए पनि लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्नु मात्रै आर्थिक आत्मनिर्भरताको पूर्ण आधार भने होइन। राजस्वका स्रोतको दायरा विस्तार, करको दायरा बाहिर रहेका आर्थिक गतिविधिलाई कर प्रणालीमा समेट्ने, करदातामैत्री सेवा प्रवाह, कर प्रशासनमा पारदर्शिता र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारको विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न आन्तरिक राजस्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले बुद्धभूमि नगरपालिकाले हालको उपलब्धिलाई आधार बनाएर आगामी वर्षका लागि यथार्थपरक राजस्व लक्ष्य निर्धारण, नयाँ आयका स्रोतको पहिचान र करदातामा स्वेच्छिक कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सके स्थानीय सरकारको वित्तीय आत्मनिर्भरता थप बलियो बन्ने देखिन्छ ।









प्रतिक्रिया