केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायहरूमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि एक वर्षपछि सुनुवाइ सुरु भएको छ। ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा परेको एक वर्षपछि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको…
