अर्थ-वाणिज्य

राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट गर्न सुझाव



बाँके, १७ बैशाख । बन्दाबन्दीमा नागरिकलाई वितरण गरिएको राहतका विषयमा जिल्ला समन्वय समितिले चासो देखाएको छ । समितिले राहत वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउँदै  नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सरोकार पक्षसँग छलफल गरेको छ । 

            छलफलमा सहभागी प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य विजय यादवले राहत वितरण वडास्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले विपन्न र खानै नपुग्नेले राहत नपाएकाले  वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न जिल्लामा सरोकारा पक्षबीच समन्वय अभाव भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

            छलफलमा सहभागी प्रदेशसभाका अर्का सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले राहत वितरणमा समन्वयको अभाव हुँदा दुरुपयोग भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक विपन्न वर्गहरुसम्म राहत पुगेको छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाऔँँ ।” उहाँले जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीलाई पनि राहतमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले जिल्लामा उत्पादित तरकारीले बजार पनि पाउँछ, उपभोक्ताले खान पाउँछन्, किसानको लगानी सुरक्षित हुन्छ ।”  

            अर्का सदस्य मो याकुव अन्सारीले सबैभन्दा मारमा परेका किसान र मजदूरबारे स्थानीय प्रशासनले  सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।   बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले सरकारबाट मात्रै सबै कुरा सम्भव नहुने भएकाले सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  छलफलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखले संक्रमणको जोखिम हुन नदिन सुरक्षाका सबै रणनीति अपनाएर काम भइरहेको बताउँदै जिल्लावासीलाई बन्दाबन्दीका समयमा अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्किएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । (रासस)

प्रकाशित : १७ बैशाख २०७७, बुधबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६