अन्तर्राष्ट्रिय

नेपाल सरकारको विरोधपछि लिपुलेकमा बनाइएको सडक आफ्नै भूमिमा भएको भारतको दावी



एजेन्सी, २८ बैशाख । भारतले हेपाहा प्रवृत्तिका कारण नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाएर उद्घाटन गरिसकेको छ । उद्घाटन गरेको सडक भारतले  आफ्नै भूमिमा भएको दावी गरेको छ । नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि  नेपालमा सुरू भएको विरोध र नेपाल सरकारले जनाएको विरोधको जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले उक्त सडक आफ्नै भूमिमा रहेको  दावी गरेको हो ।

            भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले   संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाउनु भएको थियो । नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार साँझ जारी वक्तव्य जारी गर्दै उक्त सडक यसअघि मानसरोवर यात्राका लागि तीर्थयात्रीहरुले प्रयोग गर्दै आएको क्षेत्र नै भएको दावी गरेको छ । नेपाल र भारतको सीमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र बनेको स्मरण गराउँदै उसले कूटनीतिक संवादबाट समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएके छ ।

            दुबै मुलुक कोरोना महामारीपछि परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको मिति तय गर्न प्रयासरत रहेको समेत भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलास्थित गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्न भारतले एकतर्फी रुपमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध सुरु भएको छ । सिमाविदहरुले तत्काल नेपालको समस्या समाधान नभए उक्त मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्म नेपाल सरकार जानुपर्ने बताएकाछन् ।

यस्तो छ भारतले जारी गरेको विज्ञप्ती


प्रकाशित : २८ बैशाख २०७७, आइतबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६