३० लाखदेखि एक करोडसम्मको बजेट कृषि अनुदानमा खर्च

घोराही, ७ जेठ । गत साता दाङको दंगिशरण गाउँपालिकाले करीब पाँच सय  किसानलाई धानको बीउ वितरण ग¥यो । कोरोना महामारीमा विपन्नलाई चामल र किसानलाई राहतस्वरुप शतप्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ वितरण गरिएको हो ।  प्रतिकठ्ठा दुई केजीका दरले पाँच हजार दुई सय केजी धानको बीउ राहतस्वरुप ६ वटै वडाका किसानलाई उपलब्ध गराइएको पालिकाका प्रमुख भागिराम चौधरीले बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरले पनि करीब पाँच सय किसानलाई मकैको बीउ वितरण गरेको छ । जिल्लाका प्रायजसो पालिकाले कृषिमा छुट्याएको बजेट कृषकलाई अनुदान दिनमै खर्च गरेका छन् । दश पालिकाले रु ३० लाखदेखि एक करोडसम्मको बजेट कृषि अनुदानमा खर्च गरेको पाइएको छ । 

        छ स्थानमा मुख्यमन्त्री स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये चार गाउँमा कृषि र दुई  गाउँ पशु उत्पादनलाई जोडेर स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा गरिएको छ ।  गत आर्थिक वर्षदेखि शुरु भएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रतिगाउँ रु  ५० लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रतिगाउँ रु ३७ लाखका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । 

              कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार चालु आवमा दाङका छ र प्युठानका दुई गाउँमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी र कागती खेती तथा  माछा र  बाख्रापालन कार्यक्रम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको उक्त बजेटमा सरकारले ५० र स्थानीय उपभोक्ता वा सहकारीले ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने कार्यविधि छ । यसबाट कृषकले सिँचाइ सामग्री, औजार, बीउ र मल खरीदमा रकम खर्च गर्न पाउनेछन् ।  

                    जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पकेट, ब्लकजोन र सुपरजोनका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । पकेटमा ५० प्रतिशतका दरले रु १४ लाख, ब्लकमा रु ४० लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । तोरी र मौरीको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर जोन कार्यक्रम र मकैको सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रममा कृषकहरुलाई ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदानका रकम उपलब्ध गराइएको छ ।  

             जिल्लाका करीब दुुई दर्जन स्थानमा कृषि पकेटका लागि सम्झौता भइसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रचारप्रसार अधिकृत भरत पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । पकेट र ब्लक कार्यक्रममा बेसार, अदुवा, पिँडालु, तरकारी, मौरी, च्याउ, प्याज, लसुन र  दलहन उत्पादनको कार्यक्रम चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

           अधिकृत पोखरेलका अनुसार परियोजनाकै कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बंगलाचुली गाउँपालिकामा करीब एक सय हेक्टर जमीनमा सुन्तला खेतीको तयारी थालिएको छ जहाँ किसानलाई लागतको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ । 

           किसानकै लागि प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको कृषि विकास कार्यक्रममा करीब ६० किसानलाई रु एक लाखका दरले तेलहन, दलहन, तरकारी प्रवद्र्धनलगायत उत्पादनमा अनुदान दिने तयारी छ । कतिपय किसानसँग अनुदानका लागि सम्झौतासमेत भइसकेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । 

        कृषि ज्ञान केन्द्रले नै सञ्चालनमा ल्याएको नवीनतम प्रविधिमा सिँचाइ कार्यक्रममा सोलार पम्प, ढिकी पम्प, थोपा सिंचाइ, कुुलेसो निर्माणलगायत काममा अनुदानका लागि सरकारले रु ५० लाख ज्ञान केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको छ । प्रतिकिसान वा प्रतिसहकारीलाई माग भएमा रु दुुई लाख ५० हजारका दरले रकम दिइने ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सन्देश धितालले जानकारी दिनुभयो ।  

               यस्तै सङ्घीय सरकारले लसुनप्याज मिशन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा रु ५० लाख अनुदान छुट्याएको छ ।  सिँचाइसँगै फलफूल बिरुवा रोपण कार्यक्रमका लागि रु ९९ लाख बजेट वितरणको तयारी ज्ञान केन्द्रले गरेको छ ।  जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको अर्को मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा पनि यस वर्ष किसानका लागि घुइया पिँडालु, अदुवा र कागती खेती, बाख्रापालनलगायत  कार्यक्रममा अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको जिल्ला सहजकर्ता टीका बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।