काठमाडौं ३० असोज । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन गरेका २८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले विगत दुई दशकमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरुको सूची सार्वजनिक गरेको हो । सूचीमा तत्कालीन प्रधान सेनापति प्यारजंग, देखि तत्कालिन आइजिपी कुवेरसिंह रानासम्म छन् ।आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माद्वारा बिहीबार भर्चुलबाट सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा निजामती सेवाका १६ कर्मचारी, प्रहरीका ९८ जना, सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बलका ८, माओवादीका ६५, शिक्षक ४ र चिकित्सक २ छन् ।
सुराकी, प्रतिकार समूह, कैदी, मानव अधिकारकर्मी गरी ७ जना छन् ।तीमध्ये ३० जनामाथि मात्रै कारबाही भएको छ भने दुई सय ५६ जनामाथि कुनै कारबाही नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये एक सय ६३ वटा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।प्रतिवेदन अनुसार, ९ सय ४० वटा सिफारिस सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित र अरु दुई सय ५५ अन्य विषयसँग सम्बन्धित थिए । सिफारिसमध्ये सबैभन्दा बढी व्यक्ति हत्यासँग जोडिएका विषय छन् ।
मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक कुवेरसिंह राना र पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको छ ।तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल समशेर राणा र प्यारजंग थापाको कार्यकालमा भैरवनाथ गणमा ४७ जना माओवादी बेपत्ता बनाएको घटनामा तत्कालीन प्रधान सेनापति नै जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।आइजिपी कुवेरसिंह रानालाई धनुषाको तत्कालीन एसपी रहँदा जनकपुरमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको घटनामा जिम्मेवार ठहराइएको छ । हाल निर्वाचन आयुक्त रहेका नरेन्द्र दाहालले पनि सिडियो हुँदा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको उल्लेख छ ।
हालसम्मका एक हजार १९५ सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा ती नाम तय गरिएको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार तीमध्ये हालसम्म ३० जनालाई मात्र कानूनी कारबाही भएको र बाँकी २५६ जनालाई कुनै कारबाही नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सिफारिस गरिएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।
प्रतिवेदमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसमा ११ वटा निकायको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रुपमा पहिचान गरिएको छ ।आयोगका हालसम्मका सिफारिसमा १६३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । यस्तै ५८७ सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशतः मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले एकातिर पीडितको पूर्ण न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको र अर्कातर्फ दण्डहीनताको स्थितिले बढावा पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा छलफल हुन, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन, दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गरी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गराउन सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया