काठमाडौं २ फागुन । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि जवाफी बहस सुरु भएको छ । संसद विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी पक्षले बहस गरेपछि त्यसको जवाफमा पुनस् रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भएको हो ।जवाफी बहसमा आएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले आइतबार पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नेपालको संविधानले नदिएको जिकिर गरे । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे ‘ अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको ?
पोखरेलले नेकपाको हो भनी जवाफ दिए ।त्यसपछि जबराले फेरि प्रश्न गरे ‘नेकपाको हो भने उसँग बहुमत छ । अर्थात् धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो, अब (सरकार बनाउन) धारा २, ३ र ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा रु उपधारामा १ बमोजिम सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषय संसदीय प्रक्रियामा मात्र थाहा हुने बताए । ‘यो हामीले चिन्ता गर्ने विषय होइन श्रीमान् । प्रक्रियामा गएपछि संसदले हेर्छ । नेकपाले अर्को संसदीय दलको नेता दिनै सक्दैन रु त्यति निकम्मा भैसक्यो नेकपा रु प्रोसेसबाट सरकार नआउने अवस्था हुनुपर्यो विघटनमा जान’ उनले भने ।पोखरेलले धारा ७६ (१) को सरकारले काम गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि अर्को ७६(२), (३) र (५) बमोजिमका सरकार बन्न सक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री आउन सकेन, (सरकार) बन्न सकेन भने छुट्टै कुरा हो तर ७६(१) ले विघटन अधिकार हो भन्न सक्दैन’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया