राजनीतिमा अदालतकै भर :एमालेका १६ सांसदको पद खारेजीको रीट हेर्दाहेर्दैमा

बुटवल ५ असोज । केहि समय यता नेपालको राजनीति अदालत केन्द्रित छ । को प्रधानमन्त्री हुने अदालतले तोक्छ । को सांसद रहने उसकै खटन पटक चल्छ । कसको पद जाने अदालतकै भर पर्नु पर्ने वाध्यता छ । खासगरी संघ र लुम्विनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेता सभामुख छन् । ती सभामुखले एमाले सांसदलाई लगाउने कानुन र अन्य पार्टीका सांसदलाई लगाउने कानुन एउटै हो । तर सभामुख मार्फत गरिने ब्यवहार आकास द्यर्ति बीचको असमानता  जस्तै छ । फलस्वरुप एमाले चाहेर नचाहेर फेरी अदालतमै गएको पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङको भनाइछ । 

नेकपा एमालेका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्य र दुई लुम्बिनीका प्रदेशसभा सदस्यको पदमुक्तिको कारवाही सदर गर्न माग गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको छ ।न्यायाधीश दीपक कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासमा बहस नसकिएपछि आज टुंगो नलागेको हो । यो मुद्दामाथिको सुनुवाइ मंगलबार पनि जारी रहने छ । एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको तथा लुम्बिनीका विमला वली र अजय शाहीलाई पनि सभामुखले जोगाएपछि एमाले अदालत गएको हो।

रिट निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल, विजयकान्त मैनाली, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित बाबुराम दाहाल, श्रीकान्त बराल, भोजराज आचार्यलगायतले बहस गर्दैछन् । त्यस्तै विपक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमनकुमार श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी लगायत छन् । रमन श्रेष्ठलगायतले बहस गर्न बाँकी रहेकाले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छ ।