काठमाडौँ, १८ असोज । सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलबीच काठमाडौँ, १७ असोज । सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलबीच भागबण्डा मिलाउनेबारे छलफल भएको छ ।
आज भएको छलफलमा पनि गठबन्धन दलहरुबीच कुनै पनि सहमति जुटेको छैन ।
सरकार गठन भएको ८० दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद पनि विस्तार हुन सकेको छैन ।
करिब ३ महिना बितिसक्दा पनि ६ मन्त्रीहरु मात्रै रहेका छन् भने १८ मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री आफैँले हेरिरहेका छन् ।
गठबन्धनबीच सहमति नभएकाले मन्त्रिमण्डल समेत विस्तार हुन नसकेपछि सरकारको विरोध हुन थालेको छ । काँग्रेसकै नेताहरुले समेत मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
यसैबीच आइतबार बसेको गठबन्धन दलहरुको छलफलले कुन मन्त्रालय कसलाई दिनबारे ३ बुँदे मापदण्ड तोकेको छ ।
जसमा पावर मिनिस्ट्रीमा गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला र सञ्चार गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई ‘क्याटोगोराइज’ गरिएको छ । जसमा काँग्रेसले गृह– परराष्ट्र र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाइसकेको छ । गृहमा काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, परराष्ट्रमा नारायण खड्का र अर्थमा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
बाँकी ३ मन्त्रालयमा अन्य दलले दावी गरेका छन् ।
त्यस्तै, विकासे मन्त्रालयमा भौतिक, उद्योग, शहरी विकास, वन, उर्जा, पर्यटन, खानेपानी र कृषिलाई राखिएको छ । जसमध्ये माओवादी केन्द्रले उर्जा मन्त्रालय पाइसकेको छ ।
माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी छिन् । भौतिकमा एकीकृत समाजवादी र पूर्वाधारमा जसपाले पाउने पक्का जस्तै छ । बाँकी ६ मन्त्रालय चार दललाई विभाजन गरिनेछ ।
त्यस्तै, सेवामा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, भूमिसुधार, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई सेवाका रुपमा हेरिन्छ । उक्त मन्त्रालय कुनैमा पनि कसैले जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
यसरी मापदण्ड बनाइए पनि गठबन्धनबीच छिट्टै सहमति हुनेमा आशंका छ । किनकी दलहरुले एउटै मन्त्रालयमा दावी गरेको अवस्था छ भने पार्टी भित्रै पनि कसलाई मन्त्री बनाउनेमा दलहरुबीच सकस छ । मिलाउनेबारे छलफल भएको छ ।
आज भएको छलफलमा पनि गठबन्धन दलहरुबीच कुनै पनि सहमति जुटेको छैन ।
सरकार गठन भएको ८० दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद पनि विस्तार हुन सकेको छैन ।
करिब ३ महिना बितिसक्दा पनि ६ मन्त्रीहरु मात्रै रहेका छन् भने १८ मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री आफैँले हेरिरहेका छन् ।
गठबन्धनबीच सहमति नभएकाले मन्त्रिमण्डल समेत विस्तार हुन नसकेपछि सरकारको विरोध हुन थालेको छ । काँग्रेसकै नेताहरुले समेत मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
यसैबीच आइतबार बसेको गठबन्धन दलहरुको छलफलले कुन मन्त्रालय कसलाई दिनबारे ३ बुँदे मापदण्ड तोकेको छ ।
जसमा पावर मिनिस्ट्रीमा गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला र सञ्चार गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई ‘क्याटोगोराइज’ गरिएको छ । जसमा काँग्रेसले गृह– परराष्ट्र र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाइसकेको छ । गृहमा काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, परराष्ट्रमा नारायण खड्का र अर्थमा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
बाँकी ३ मन्त्रालयमा अन्य दलले दावी गरेका छन् ।
त्यस्तै, विकासे मन्त्रालयमा भौतिक, उद्योग, शहरी विकास, वन, उर्जा, पर्यटन, खानेपानी र कृषिलाई राखिएको छ । जसमध्ये माओवादी केन्द्रले उर्जा मन्त्रालय पाइसकेको छ ।
माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी छिन् । भौतिकमा एकीकृत समाजवादी र पूर्वाधारमा जसपाले पाउने पक्का जस्तै छ । बाँकी ६ मन्त्रालय चार दललाई विभाजन गरिनेछ ।
त्यस्तै, सेवामा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, भूमिसुधार, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई सेवाका रुपमा हेरिन्छ । उक्त मन्त्रालय कुनैमा पनि कसैले जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
यसरी मापदण्ड बनाइए पनि गठबन्धनबीच छिट्टै सहमति हुनेमा आशंका छ । किनकी दलहरुले एउटै मन्त्रालयमा दावी गरेको अवस्था छ भने पार्टी भित्रै पनि कसलाई मन्त्री बनाउनेमा दलहरुबीच सकस छ ।
प्रतिक्रिया