काठमाण्डौ, १७ माघ । नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवाला समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।
आज सोमवार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरि राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने अपेक्षासमेत राख्नुभयो ।
नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेस नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई मात्र किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले यो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभइ असमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता विपरीत असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिने उहाँको भनाइ छ ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो सर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहोर्याउनुभयो । एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाली जनताले देशव्यापी रूपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूका बारेमा यति भन्दाभन्दै मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो, के गर्नु जनताको आवाज होइन मैले त विदेशीको आवाज पो सुन्नुपर्यो भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसलाई जबरजस्ती अगाडि लान्छ भने त्यो ठूलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ । र त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी होइन, शक्तिका लागि, पदका लागि र अन्य कुनै स्वार्थका लागि विदेशीप्रति उत्तरदायी भएको ठहरिनेछ र इतिहासमा त्यो कलङ्क हुनेछ ।’
फरक प्रसङ्गमा उहाँले संविधान र ऐनले पाँच वर्षमा स्थानीय र आवधिक चुनाव गर्ने भनेको भन्दै समयमै चुनाव हुनुपर्ने बताउनुभयो । कानुन र संविधानको अपव्याख्या गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारलाई काम गर्न दिने तर संसदमा अवरोध भयो भन्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया