गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संसद् सदस्य योग्यताबारेको सुनुवाइ पुस २२ गते

काठमाण्डौ, १२ पुस । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे आउँदो पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता विवादमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो । गएको ६ गते नै निर्णय भए पनि आज मङ्गलवारमात्रै आदेशको प्रमाणित कपी आएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत हुनुहुन्छ ।

पुस २२ गते लामिछाने सांसद हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । लामिछाने हिजो सोमवार उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको छ । युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा रास्वपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

बसौला र भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा शपथ लिन रोक्ने आदेशसमेत माग गर्नुभएको थियो । तर सर्वोच्चले यसअघि अन्तरिम आदेश नदिएका कारण लामिछानेले सांसद पदको शपथ लिएर मन्त्री भइसक्नुभएको छ ।