जेठ १८, काठमाडौं– नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्। उनीहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको निर्णय असंवैधानिक भएकाले उक्त निर्णय खारेज गर्ने आदेश माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतले रिट दर्ता नभइसकेको, अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ।रिटमा राष्ट्रपतिको कदम खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार बनाउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकतासम्धन्धी अध्यादेशको कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको थियो।
सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा संसद्लाई छलेर कानुन बनाउन नमिल्ने भनेको थियो। यो विधेयक पनि यसअघि संसद्बाट पारित भएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्दा निस्क्रिय भएको थियो। निस्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नपाउने, नयाँ जनादेशसहितको संसद् आइसकेकाले विधेयकमाथि पुनस् संसद्मा छलफल गरी पारित भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न पाउने रिटमा दाबी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया