काठमाडौँ, २१ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल–भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानीमा थप सहज हुने बताएका छन्।
आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई) बीच सम्झौताले नेपाल र भारत डिजिटल कारोबारमा सहजता ल्याउने बताए।
उनले नेपाल र भारतका एकै किसिमका संस्थाबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पमेन्ट सम्झौता भएको भन्दै नेपाल भारत सीमामा रहेका भुक्तानी समस्या समाधान हुने बताए।
उनले नेपालमा डिजिल पेमेन्टको पूर्वाधार निर्माण गर्ने एसिएचएललाई राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। उनले नेपाल–भारतबीच भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले मुख्यगरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई रहेको पेमेन्टको समस्या हल गर्ने बताए।
उनले नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटक र तीर्थयात्री सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिरहेको जनकारी दिए।
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्ने सहमति स्वीकृतिका लागि सहजिकरण गर्न राष्ट्र बैंकमा छुट्टै ट्रान्सफोर्सले काम गरिरहेको बताए। उनले क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबारमा थप सहजता प्रदान गर्ने बताए।
उनले भारतमा भारत पे लोकप्रिय रहेको भन्दै नेपालमा पनि नेपाल पे ल्याउने तयारी रहेको बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच गत बिहीबार क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी भएसँगै दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारले मान्यता पाउने भएको हो।
सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश प्रधान र भारतको तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई)का तर्फबाट रितेस शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए। एनपिसिआई भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाद्वारा स्थापित संस्थान हो। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) पनि राष्ट्र बैंकको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो।
प्रतिक्रिया