देउखुरी ३ भदौ । लुम्विनी प्रदेश सरकारका मख्यमन्त्री डिल्ली वहादुर चौधरीले संघीयतालाई वलियो संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यालयको आयोजना तथा लुम्विनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको व्यवस्थापनमा ,संघ ,प्रदेश तथा स्थानिय तहको अधिकार सूचीका आधार विषयक प्रदेश स्तरिय कार्याशाला गोष्ठीलाइ सम्वोदन गर्दै उहाँले संघले संविधानमा उल्लेखित अधिकार प्रदेशलाइ नदिइ प्रदेशलाइ अधिकार प्रत्यायोजना नगर्दा प्रदेशको औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थालेको वताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशलाइ अधिकार विहिन वनाएकै कारण संघीयता असफल हुने अजस्थामा पुगेको यसको यसलाई सबैले बलियो वनाउनै पर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री चौधरीले भन्नुभयो,‘प्रजातान्त्रीक व्यवस्थाका कुरा उठ्नु स्वभाविकै हो तर पनि संघले संविधानले दिएका अधिकार नदिइ प्रदेश सरकारलाइ असफलको बाटोमा लग्नु हूदैन, यसले त जनतामा प्रदेशको औचित्य छैन की भन्ने कोणबाट कुरा उठन् थाल्यो ।’।मुख्यमन्त्री चौधरीले यस अघाडी पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको वैठकवाट २३ वुदे सुझाव संघलाइ वुझाइ सकेको वताउदै सुझावलाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधामन्त्री प्रधानमन्त्री परिषद कार्यालयका आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव विनोद सिहले छलफलवाट आएका प्रराम्भीक सुझाव संकलन गरि आवश्य र औचित्यका आधारमा सुझावलाइ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीपरिषदमा पठाउने वतानुभयो ।
उहाँले संघीयताको अभ्यास गरेको सात वर्ष भइसकेको वताउदै चाँडै नै प्रहरी ,निजामती ऐन आउने र शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गरिने जानकारी दिनुभयो । यसै गरि लुम्विनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकाश मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले लुम्विनी विका कोषमा प्रदेश सरकारको भूमिका र अपनत्व गराउनु पर्ने वताउनुभयो ।कृर्षि मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले कृर्षि ,वन जंगलमा प्रदेशको स्वामित्व हुनु पर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रालयका सचिव ,जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख , पालिकाका प्रशाकिय प्रमुख र जनप्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया