लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा असफल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को ३ महिनाको अवधिमा ७.११ प्रतिशत मात्र वजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्त सम्ममा ७.११ प्रतिशत वजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले जनाएको छ । जुन खर्च चालु तथा पुँजीगत समेतको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्व ४७ करोड ९७ लाखको बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट गत आवको भन्दा २ अर्ब १६ करोड कम रहेको छ । असोज मसान्त सम्ममा २ अर्व ८७ करोड ७२ लाख ३० हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ १३ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले वेव साइटमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । असोज मसान्त सम्ममा चालु तर्फ ९.५१ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । चालु तर्फ १३ अर्व ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार वजेट रहेकोमा १ अर्व २९ करोड ६६ लाख ८५ हजार ५८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत तर्फ ४.५१ प्रतिशत मात्र वजेट खर्च भएको हो । पुँजीगत तर्फ २३ अर्व २५ करोड ६९ लाख १ हजार वजेट रहेकोमा १ अर्व ४ करोड ९० लाख ३४ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ ७० पैसा खर्च भएको छ । विकास निर्माणका काम सुरु हुने समय नभएको र नेपालीहरुको ठुला चाडपर्व भएकाले वजेट कम खर्च भएको प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री धन बहादुर मास्केले बताए । पहिलो चौमासीमा योजनाहरुको लागत स्टीमेट गर्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने भएकाले काम कम हुने गरेको उनले बताए । विभिन्न बहानामा भएको वजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने विगत देखिको समस्या हो । यस प्रकारको समस्याको समाधान गर्न संघीय सरकारले पटक पटक निर्देशन दिए पनि समाधान भने हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाको जम्मा १२.०३ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । जस मध्ये चालु तर्फ १४.०२ र पुँजीगत तर्फ ४.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको जम्मा ९.२७ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १०.४३ र पुँजीगत तर्फ ०.३७ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा ३.६० खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ३.७५ भएको छ भने पुँजीगत तर्फ खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको जम्मा ११.३५ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ११.५० र पुँजीगत तर्फ ९.४९ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ९.०६ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १३.९ र पुँजीगत तर्फ ०.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ८.२१ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ८.४४ र पुँजीगत तर्फ ६.०२ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयको जम्मा १४.१९ वजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ७.८० र पुँजीगत २१.३२ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा १०.२४ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १६.०२ र पुँजीगत तर्फ २.४९ प्रतिशत वजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा २.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १७.४१ र पुँजीगत तर्फ २.४० प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । खानेपानी ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा १०.०४ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १५.६५ र पुँजीगत तर्फ ९.८० प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ ।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा ६.६० प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ७.१६ र पुँजीगत तर्फ ३.०९ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा ९.६२ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १३ र पुँजीगत तर्फ ३.१७ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा ४.७५ वजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ६.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ वजेट खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविध तर्फको कुनै पनि वजेट खर्च भएको छैन् । स्थानीय तह निकासा तर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत १४.८१ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने वजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुने गरेको छ ।