काठमाण्डौ, ०२ चैत्र । आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । ४१ औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा विश्वव्यापी रुपमा उपभोक्ता अधिकारका बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रम, उपभोक्ता संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि विविध कार्यक्रम गरिंदैछ । खासगरी उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरुले चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउने गर्छन् ।
सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरिएको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाइने गरिन्छ । चार अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट सन् १९८५ मा थप आठ अधिकारसहितको अनुबन्ध पारित भएको थियो । यही आधारमा हरेक राष्ट्रले उपभोक्ता कानुन जारी गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६ बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने हरेक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ । उपभोक्ताका आठ अधिकारमा सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार छन् ।
नेपालमा यस वर्ष स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाईदैछ । दिवस मनाइरहँदा उपभोक्ता भने धेरैथरी समस्या भोग्न बाध्य छन् । अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तु चामल, गेडागुडी, आँटा, चिनी, जिरा लगायतका वस्तुको उच्च मूल्यवृद्धि भएपछि निम्न तथा मध्यम वर्गका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
कालोबजारी र मिसावटको समस्या पनि उस्तै छ । नेपालको संविधानमा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । संविधानको धारा ४४ मा हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्तालाई नौवटा अधिकार प्रदान गरेको छ । उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि यति धेरै अधिकारको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएका कारण उपभोक्ताले यी अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले समयसापेक्ष र जनअपेक्षाअनुरूप वैज्ञानिक र व्यवस्थित आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन नसक्नु, मागअनुसार आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु, आयातित वस्तुमा निर्भर हुनु, बजारमा भइरहेको कालोबजारी, सिन्डिकेट, खाद्यवस्तुमा मिसावट र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण उपभोक्ता अन्यायमा परेका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया