काठमाडौं, १२ चैत्र । प्रदेश सरकारको नेृतत्व भागबण्डामा सत्तारुढ दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् । माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सोमबार भएको भेटमा यसबारे कुराकानी भएको छ । अब बस्ने सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले भागबण्डा टुंगो लगाउने तयारी छ ।
सोमबार पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘प्रदेश सरकारबारे भोलि बेलुकासम्म टुंगिन्छ ।’ स्रोतका अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने तयारी छ ।
एक नेताका अनुसार कोशीमा एमालेले नेतृत्व गर्ने विषय गिसकेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पनि छ । प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० प्रदेश सांसद छन् भने माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत भएपनि सरकार गठन सहज छैन ।
यहाँ प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्षमै ५ वटा सरकार बनिसकेको छ । सुरुमा एमाले, माओवादी गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए । दुबै पटक सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि एमालेका कार्की अल्पमतको मुख्यमन्त्री बने । उनले पनि विश्वासको मत दिन नसकेपछि संविधानको धारा १६८(५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने ।
कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका उनलाई एमालेले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर अहिले केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ, तर आफैंले बनाएका मुख्यमन्त्री बाधक बनेका छन् ।
केदार कार्की राजीनामा नदिने अडानमा छन् । आफूले राजीनामा दिए प्रदेशसभा विघटनामा जाने र मध्यावधि निर्वाचन हुने उनको तर्क छ । त्यही कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकार छाडेका छैन । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागेको एमाले नेताहरुले भने १६८(५) अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
गण्डकीमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज देखिएको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन् । उनले स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएका छन् भने दुई प्रदेश सांसद भएको राप्रपाको समर्थन लिने प्रयास गरेका छन् ।
आफू स्वतन्त्र सांसद भएको मनाङेको दाबी सदर भएमा एमाले–माओवादी संकटमा पर्नेछन् ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । एमालेसँग २२ र माओवादी केन्द्रसँग (सभामुखसहित) ८ प्रदेश सांसद छन् । सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ प्रदेश सांसद छन् भने राप्रपाका २ र दीपक मनाङे छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभा भएको कर्णालीमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग सहज बहुमत छ । माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सांसद छन् । माओवादीले शर्मालाई निरन्तरता दिन चाहे पनि यो पटक एमालेले लिने सहमति नजिक रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
नेताहरुका अनुसार बागमती र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले लिने सम्भावना छ ।
बागमतीमा माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । एमालेको समर्थनका बाबजुद उनलाई बहुमत जुटाउन भने सहज छैन । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बुहमतका लागि ५६ मत चाहिन्छ । एमालेका २७, माअोवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेश सांसद छन् ।
एमाले–माओवादीका नेताहरुले दुई सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन खोजेका छन् । तर उक्त पार्टीले मुख्यमन्त्री पाएमात्र समर्थन गर्ने अडान राखेका कारण बहुमत जुट्न सकेको छैन ।
३७ प्रदेश सांसदसहित सबभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन नदिन प्रयासरत छ ।
१४ प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई समर्थन नगर्ने भएको छ । ३ सांसद भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र २ सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई अहिलेको गठबन्धनको पक्षमा जानबाट रोक्न सके जम्कट्टेलले विश्वासको मत नपाउने र सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउने कांग्रेसको रणनीति छ ।
सत्ता गठबन्धनमा भएको छलफलमा एमालेले बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी छाडेको छैन । ‘बागमती हामीले लिए एमालेले लुम्बिनी नछाड्ने संकेत गरेको छ’, माओवादीका एक नेता भन्छन् । तर एमालेले कर्णाली लिन चाहेकाले लुम्बिनीमा सहमति जुट्ने सम्भवना रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकार छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपा (४), लोसपा (३), जनमत (३), जनमोर्चा (१) को समर्थन जुटाउँदा पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि प्रष्ट बहुमत छैन । एमाले (२९) माओवादी (सभामुख बाहेक ८), जसपा (३) र एकीकृत समाजवादी (१) जोड्दा ४१ हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार बनाउने एमाले र माओवादी नेताहरुको तयारी छ ।
सुदूरपश्चिम नाउपालाई दिन तयार
नाउपालाई सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दिएर भएपनि लुम्बिनीमा समर्थन जुटाउने दलहरुको तयारी छ ।
तर नाउपा आफैंमा विभाजित छ । संरक्षक रेशम चौधरीको जोडबलमा नाउपा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ । तर केन्द्रमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको जोडबलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १८ सांसद छन् माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसद छन् । सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नाउपासँग ७ सांसद छ । मुख्यमन्त्री कमल शाहले नाउपासँगै राप्रपा (१) र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन लिएर बहुमत जुटाउने कोसिस गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व जसपाले नै गर्ने सहमति भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने शर्तमा जसपा केन्द्र सरकारमा आएको नेताहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको एमालेले समेत संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा मन्त्री पठाइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया